नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह
भदौ १०, २०७६ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’ यसका लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ । १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार (प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएका छन् । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यसरी करारमा कर्मचारी राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्र्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारी भर्ना गरेर बढी खर्च गर्ने जिल्लामा बाँके, दाङ र रूपन्देही छन् । बाँकेमा वार्षिक ६४ लाख, दाङमा साढे ४० लाख र रूपन्देहीमा साढे ३४ लाख रुपैयाँ खर्र्च भइरहेको छ । बर्दियामा २३ लाख, प्युठानमा १६ लाख, रोल्पामा ११ लाख, अर्घाखाँचीमा पौने ९ लाख, कपिलवस्तुमा साढे ८ लाख, पाल्पामा झन्डै ८ लाख, नवलपरासीमा ४ लाख, गुल्मीमा साढे ३ लाख र रुकुम पूर्वमा ३ लाख खर्च देखिन्छ ।
राजनीतिका नियुक्तिमा ८ तहमा १५ जना आफन्त नै भेटिएका छन् । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका उपमेयर सुष्मा चौधरीले नायब सुब्बा स्तरको सेवासुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिवमा पति मदन चौधरीलाई नियुक्त गरेकी छन् । ‘चुनाव लड्दा एक महिनाको छोरा थियो । बच्चा हेर्ने केटी राख्यो भने कमलरी राखेको भनेर विरोध होला भनेर उहाँ (मदन) लाई राखिएको हो’, उनले भनिन्, ‘पार्टी कमिटी र नगर प्रमुखसँग सल्लाह गरेर राखेकी हुँ । स्वकीय सचिवको सुविधा दिन मात्र राखिएको होइन । कर्मचारी जस्तै काम गर्नुहुन्छ ।’
रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरीले छोरासहित दुई जना स्वकीय सचिव राखेका छन् । ‘छोरा दीपक र अर्जुन कुर्मी मेरो स्वकीय सचिव हुन् । तलब दिनु पर्दैन । कुर्मीलाई मासिक एक दुई हजार रुपैयाँ पकेट खर्च मात्र दिन्छु’, उनले भने ।
रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीले भतिजी टीका शाही घर्ती र उज्ज्वल सेनलाई एकैपटक २२ हजार एक सय ७० पारि श्रमिक दिने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनीहरूको सात महिनाको तलब २ लाख ३० हजार बेरुजु देखाएपछि गत साउनबाट दुवै जनालाई जागिरबाट हटाइएको छ ।
पति, छोरा, भतिजा, ज्वाइँ, भान्जाभान्जीले ती पदबाट लाभान्वित छन् । अपवादबाहेक अधिकांशमा सम्बद्ध पार्टीकै कार्यकर्ताले अवसर पाएका छन् । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित धनीकुमारी खत्रीले साबिक एमाले निकट भतिजो युवराज खत्रीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरिन् । ‘पार्टीबाटै आलोचना भएपछि पाँच महिनामै हटाउनुपर्यो’, उनले अनुभव सुनाइन् । स्वकीय सचिव अधिकांशले सुब्बा र खरिदारको तलब पाउँछन् ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक नियुक्तिमा सबैभन्दा बढी कानुनी सल्लाहकार ६० जना छन् । उनीहरूले कम्तीमा पाँच हजारदेखि बढीमा ३० हजार पाँच सयसम्म पारि श्रमिक पाउँछन् । कतिले वार्षिक ८० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट बुझ्छन् । उच्च अदालत र सर्वोच्चमा बहस गर्दा इन्धन, टीए र डीए पनि पाउँछन् ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले जगन्नाथ भुसाल र केबी भुसाललाई जनही १०/१० हजार रुपैयाँ तलब दिएर कानुनी सल्लाहकार राखिएको छ । एउटै व्यक्ति दुईदुई तहमा कानुनी सल्लाहकार बनेका पनि छन् । कपिलवस्तुका होमबहादुर कुँवरले कपिलवस्तु नगरपालिका (एक लाख १५ हजार) र बुद्धभूमि नगरपालिका (एक लाख ५० हजार) मा काम गर्छन् । विकास आचार्यले बर्र्दियाको बाँसगढी नगरपालिका (१० हजार) र बाँकेको खजुरा गाउँपालिका (१८ हजार) कानुनी सल्लाहकारबाट पारि श्रमिक बुझिरहेका छन् । पाल्पाका नारायणप्रसाद ज्ञवालीले पनि रिब्दिकोट गाउँपालिका (निःशुल्क) र तिनाउ गाउँपालिका (वार्षिक ९६ हजार) मा काम गर्छन् ।
४० तहमा प्रेस सल्लाहकार छन् । ३१ वटाले तलब दिएर र नौ वटाले निःशुल्क प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । उनीहरूले पाँच हजारदेखि ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ पाइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रेस सल्लाहकार बाँके (८ वटा सबैमा) र दाङ (१० वटा सबै) मा छन् ।
प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्षका र ११ तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षका स्वकीय सचिव छन् । उनीहरूले खरिदारदेखि अधिकृत स्तरको तलब पाउँछन् । तीन स्थानीय तहमा स्वकीय सचिवले इन्धन र पकेट खर्च पाउँछन् ।
महालेखाले पनि यस्ता पदको बेरुजु देखाएको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारि श्रमिक दिने व्यवस्था छैन’, महालेखापरीक्षक २०७५ सालमा प्रकाशित ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आव ०७५/०७६ मा प्रदेश नम्बर २, ३, ५ र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका महोत्तरी, रामेछाप, बाँके र जाजरकोट जिल्लाका १० स्थानीय तहले सोबापत ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक भुक्तानी गरेका छन् । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानुनसम्मत देखिएन ।’
प्रतिवेदनले प्र्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा गत आवमा तीन अर्ब २६ करोड ४८ लाख ८० हजार बेरुजु छ । यो बेरुजुमा राजनीतिक नियुक्तिको पनि हिस्सा छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नायब महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल स्थानीय तहमा कानुनविपरीत भएको यस्तो नियुक्तिबापतको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (६) मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
महालेखाको सुझाव छ, ‘स्थानीय तहमा बढ्दो चालू खर्च र पदाधिकारी सुविधा तथा अन्य भुक्तानीमा मितव्ययिता कायम गर्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमै मापदण्ड तयार गरी सबै स्थानीय तहले एकरुपता हुने गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’ यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
