बञ्चरे डाँडाँ ल्यान्डफिल्ड प्रभावितद्वारा आन्दोलन स्थगित
साउन ३०, २०७९ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ल्याण्डफिल्ड साइट बञ्चरे डाँडाँका प्रभावितले तत्काललाई आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले मागेको तीन महिना अवधि हेरेर भावी कदम चाल्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बञ्चरे डाडाँ फोहोर ल्याडफिल्ड साइट प्रभावीत क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परेको असर र समस्या समाधानको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्न ३ महिना समय मागेपछि आन्दोलन हाललाई रोकेको जानकारी दिएको हो ।
गत साउन २९ गते शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक परामर्श टोली गठन गर्ने र उक्त टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगित् गरिएको समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिए । सरकारले गरेको निर्णयमा प्राविधिक टोलीले ३ महिनाभित्र तथ्यगत रिपोर्ट तयार गर्ने र सो रिपोर्टको आधारमा काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
उनले भने,‘सरकार र शहरी विकास मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई विधानको रुपमा प्रयोग गरिने भनेसँगै आन्दोलन अहिलेलाई स्थगित गर्न तयार भयौ ।’ राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोध गर्दै आन्दोलनलाई स्थगित नभई यसको रुपमात्रै परिवर्तन गरेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
उनले आगामी तीन महिनासम्म सम्पुर्ण सिस्डोल फोहोर व्यवस्थापन संघर्ष समितिहरुले आफ्नो आन्दोलन रोकेर प्राविधिक टोलीलाई सहयोग गर्ने बताए । ढुंगानाले काठमाडौं महानगरको काम र भूमिकालाई हेरेर आफुहरुको गतिविधि बढाइने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘त्यहाँका उद्योग, बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने स्थायी समाधानका विकल्प नभएसम्म, महानगरपालिकाको व्यवस्थापनको रणनीति हेरेर फेरी गतिविधिहरुलाई अघि बढाउनेछौं ।’
उनले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाडौं महानगरले धेरै वर्षदेखि स्थानीयहरुलाई अवान्चित रुपमा समस्या खडा गरेर चुप बसेको भन्दै उक्त कार्य फेरी नदोहोर्याउन समेत चेतावनी दिए ।
ढुंगानाले विगत १५ वर्षदेखि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पुनर्लेखन गरेर त्यहाँको वातावरण, पशपन्छी, जग्गा प्राप्ती, गुठी, कृषी उद्योग, छाडा जंगली जनावरले गरेका असरको बारेमा अध्ययन गरेपनि समाधानबारे चासो नदिएको गुनासो पोखे । र, अब पनि समस्या समाधानबारे नसोचे सदाका लागि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाउन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । प्राविधिक टोलीले तथ्यगत र स्थानीयको भावनालाई बुझेर रिपोर्ट बनाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको पनि उनले सुनाए ।
