प्रदेशको अधिकार फेरि कुण्ठित !

साउन ३०, २०७६ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्ने अर्को तयारी गरिरहेको छ। उक्त ऐनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुशी कानून बनाउने कार्यसंगै कर्मचारीको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो।

संघीय निजामती सेवा संचालन र शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सो विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद मान्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको दफा १२३ मा प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रावधानले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा विधेयकबारे छलफल हुँदा अधिकाशं सांसद्हरूले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको बताउँदै सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो– ‘विधेयकले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको छ।’

प्रदेश सचिव, मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीनै तहको कर्मचारी प्रमुख संघको भएपछि संघबाट नियन्त्रित प्रशासन र नाउँ मात्रको संघीयता हुने अर्का सांसद पम्फा भुसालको भनाइ छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १ सय २४ मा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय निजामती ऐन बनिनसके पनि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने गरिएको छ।

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रदेश निजामतीबाटै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।‘प्रदेश निजामतीबाटै प्रदेश सचिव र मन्त्रालयको सचिवमा पुग्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संघीय सरकारबाट अनुमति चाहिँदैन। कानुन बनाएर लागू गरौं।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने भनेर व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। भारतमा पनि प्रदेशमा ६५ प्रतिशत कर्मचारी संघको हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो– ‘हामीले त त्यस्तो गरेका छैनौं।’

भारतको हवाला दिएर प्रदेश सचिव संघकै हुनुपर्ने मन्त्री पण्डितको तर्कको प्रतिवाद गर्दै सांसद गहतराजले भन्नुभयो–‘छिमेकीको हवाला दिइराख्ने हो भने हामीलाई केही फाइदा छैन। भारतको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था हाम्रो होइन। नेपालमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छ। भारतमा पनि त्यो लागू गर भनेर हामी भन्न सक्छौ र ?’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।