तेश्रोलिंगी यौन श्रमिकहरुले भोग्दै आइरहेका समस्याबारे काठमाडौंमा चर्चा
जेठ २६, २०८१ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका तेश्रोलिंगी यौन श्रमिकहरुले भोग्दै आइरहेको चुनौतीका विषयमा काठमाडौंमा चर्चा गरिएको छ । सरोकारवालाहरुले यौनकर्मी अधिकारका विषयमा कानुनी समस्या रहेको औंल्याए । स्थानीय पहलका लागि मितिनी नेपाल कोषमार्फत मितिनी नेपालको सहयोगमा ‘मायाको संसार’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यौन श्रमिकहरुका विषयमा खुलेल बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको वक्ताहरुले धारणा राखे ।
‘यौन श्रमिकका बारेमा कानुनले स्पष्ट ब्याख्या गरेको छैन । नेपालमा यौन व्यवसायबारे कानुनी मौनता तथा सर्वोच्चको आदेश समेत हेर्दा यौन व्यवसाय कानुनी रुपमा पेशा भनेर नै बुझिन्छ । कानूनमा स्पष्टता नहुँदा नेपालमा यौन व्यवसाय बैधानिक रहेको भन्ने देखिन्छ,’ समुदायमाथि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुजन पन्तले भने ।
मुलुकी ऐन २०२० मा जीउमाँस्ने बेच्नेको महल अन्तर्गत जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाउन र बेचबिखन गर्न रोक लागेको तथा २०४३ को मानव बेचबिखन ऐनले पनि वेश्यावृत्तिबारे उल्लेख नगरेको र महिलालाई वेश्यावृत्ति गर्ने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा भन्ने सोहि आशयको व्यवस्था समेत हेर्दा स्वतःस्फुर्त यौनव्यवसायमा लाग्ने कार्य कानुनत अपराध नभएको बुझ्न सकिने उनको धारणा छ ।
सुदिप कुमार थिङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका तेश्रोलिंगी यौन श्रमिकहरुले प्रशासनको ज्यादती भोग्दै आइरहेकाले कानूनी रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
मायाको संसारकी अध्यक्ष सुनिता लामाले यौनकर्मीहरुको अधिकार स्थापित गर्न, व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न, यौनकर्मीहरुले पेसा बदल्नुपरे राज्यले रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । लामाको वास्तविक जीवन भोगाई समेटिएको वृत्तचित्र ‘नदेखिएको नेपाल’ प्रशारण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निर्देशक रामहरि गैरे, मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत बिमला गुरुङ, दृष्टि नेपालकी परिना लिम्बु लगायतले समुदायका मुद्दाहरुका विषयमा धारणा राखे ।
कार्यक्रममा महिला यौन श्रमिक तथा तेश्रोलिंगी यौन श्रमिकहरुको विषय, मन्त्रालयले गरेका नीतिगत प्रयासहरु, विद्यमान कानुनी बाधा, समुदायको राजनीतिक सहभागिताको विषय छलफल भएको थियो । अध्यक्ष लामाले जुन महिनालाई ‘प्राइड मन्थ’ रुपमा मनाइरहेकाले सबैमा शुभकामना व्यक्त गरिन ।
सहभागीहरुले यौन पेशालाई कानुनी मान्यता दिँदा महिला अधिकार संरक्षण हुने, दुर्ब्यबहार रोकिने, कर लिन पाउने, पेशाको मार्यादा रहने, पर्यटन विकास तथा यौनजन्य अपराध रोकिने, बेचबिखन जोखिमपूर्ण व्यवहार रोकिने, यौनजन्य अपराध न्यून हुने एवं एचआईभी एड्स जस्ता यौनजन्य रोग संक्रमण रोकिने, नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले उचित सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
