पूर्वाधार करबाट उठ्यो एक खर्ब २५ अर्ब
माघ १५, २०८० । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को बजेटमार्फत एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७७-७८ को बजेटबाट पाँच रुपियाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सङ्कलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपियाँ पुर्याएको थियो । इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ शुल्क सङ्कलन हुँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै पूर्वाधार कर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आव २०७२र७३ मा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३र७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड आव २०७४र७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७५र७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो ।
आव २०७६र७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। यस्तै आव २०७७र७८ मा भने २२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा आव २०७८र७९ मा भने २४ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको थियो । चालु आव २०८०र८१ माघ पहिलो सातासम्म १० अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ ।
सरकारले २०७२र७३ सालको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय बढाएर १० रुपियाँ पु¥याएको छ । इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको करमध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाबापत झन्डै ४२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको करमध्ये ४२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरणसँगै अध्ययनमा खर्च गएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी रकम भने सरकारले अन्य ठाउँमा खर्च गर्ने गरेको छ । वित्तीय मोडालिटीमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएकाले मोडालिटी स्वीकृतसँगै जतिसक्दो चाँडो निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाबाट प्रभावित आठ हजार १७ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र तीन हजार ३६० संरचना डुबानमा रहेका छन् । आगामी आठ वर्षमा इन्धनबाट थप दुई खर्ब रुपियाँ बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७९ असार १४ गते बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको कुल लागत भने तीन खर्बभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य भने अगाडिबढ्न सकेको छैन । सरकारले इन्धनबाट अन्य शीर्षकमा समेत कर सङ्कलन गर्ने गरेको छ। वातावरण शुल्क, सडक मर्मत दस्तुर, भन्सार शुल्कमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्ने गरेको छ । कर छुटाएर निगमले उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पर्ने गरेको छ । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
