सर्तकता केन्द्रलाई अधिकार दिने विधेयक तयार हुँदै
पुस २९, २०८० । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुन ल्याइने भएको छ ।
उक्त विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि आइतबार काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले उक्त विधेयक पारित भएपछि सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए ।
‘अख्तियार दुरुपयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई अधिकार किन नदिने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएर ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने । सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार दिनेगरी आफूहरुले कानुनको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आफ्नो काम कर्तव्यमा स्पष्ट दिशा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने मस्यौदामा विधि र प्रकृयाको स्पष्ट पार्न ऐन बढी केन्द्रीत हुने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव रामआधार साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रबीच उजुरी हेर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा दुवै निकायले एउटै उजुरीमाथि छानबिन गर्ने गरेको उल्लेख गरे । अब बन्ने विधेयकमा सर्तकता केन्द्रले कस्ता उजुरी छानबिन गर्ने र कस्ता नगर्ने भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
दुवै निकायले उजुरीहरु छानबिन गर्दै आएको र प्राय उजुरीहरुमा अख्तियार दुरुपयोग, सर्तकता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायलाई हेर्न भनिने र उजुरी अनुसार निकायले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा एउटै उजुरीमा दुवै निकायको संलग्नता हुने उनको भनाइ थियो बताए ।
‘एउटै काममा हामी दुइवटै निकाय लागेका हुन्छांै । यसमा सर्तकताले के हेर्ने र अख्तियारले के हेर्ने भनेर नछुट्याएसम्म दुवै निकाय एउटै काममा आर्थिक रुपमा होस् या जनशक्तिको रुपमा ऊर्जा खर्च गरिराखेका हुन्छौ । त्यसलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ सचिव साहले भने ।
