पहिलो पटक मधेसको नेतृत्व गुमाउँदै जसपा

वैशाख ३१, २०८१ । केन्द्रको सत्ता समीकरण र जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा भएको फुटको असर मधेस सरकारमा पनि परेको छ । आइतबार मधेस सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै केही दिनदेखिको मधेस सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयासले सार्थकता पाएको हो । केन्द्रमा भएको गठबन्धनले विगत १६ महिनासम्म कुनै असर नपारेको मधेस सरकारलाई जसपाको फुटले भने संकटमा पुर्यायो ।

एमाले र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेमा उनले राजीनामा दिने सम्भावना पनि छ । तर, मुख्यमन्त्री यादव भने विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभाको सामना गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ । जसपा नेपालका एक सांसदले प्रदेशसभामा विश्वासको मत सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । राज्यमन्त्रीसहित एमाले माओवादीका ८ जनाले आइतबार राजीनामा दिएसँगै उनीहरूले छाडेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैँले राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत नपाएमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने लगभग पक्का भएको छ । जसपा नेपालका यादवलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग सरकार बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । जनमत र लोसपाबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्रिय भएको हो ।

विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री यादवको तयारी भए पनि कुनै चमत्कार नभए उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । मधेस प्रदेशमा रहेका १०७ मध्ये सरकार बनाउनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । आइतबार बनेको नयाँ गठबन्धनसँग ५५ सिट छ । जसमा एमालेका सभामुखसहित २५, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९ र लोसपाका ८ सांसद छन् । जसपा नेपालबाट विभाजन भएको आशोक राई नेतृत्वको जसपाका सांसदहरू खुल्न बाँकी नै रहेकाले राईको समर्थन कसलाई रहन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

प्रारम्भिक सहमतिअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । संघीयताको पहिलो कार्यकालदेखि अहिलेसम्म कायम रहेको जसपा नेतृत्वको मधेस सरकार पहिलो पटक सत्ताबाहिर रहने देखिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेको जसपाले दोस्रो कार्यकालमा पनि १६ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

मधेसको राजनीतिक घटनापछि यसको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । मधेस सरकारबाट एमाले र माओवादी बाहिरिएसँगै जसपा नेपालले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । यिनै दलका कारण आफ्नो पार्टी फुटेको आरोप लगाउँदै आएका जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटपछि यादवले सरकार छाड्ने मनस्थिति बनाएका हुन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्नका लागि अध्यक्ष यादवले आज पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नपाउँदाको परिणाम अहिले महिनैपिछे हुने गरेको सरकार परिवर्तनका रूपमा देखिएको छ । गठबन्धन फेरिए पनि केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जसोतसो आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहँदा प्रदेशमा भने हरेक महिनाजसो कुनै न कुनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा भर्खरै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन अझै सकस छ भने गण्डकीमा ‘जबरजस्ती’ विश्वासको मत लिएका खगराज अधिकारीको पनि पद के हो भन्ने कुनै टुंगो छैन । उता, कोसी प्रदेशमा त १६ महिनामै ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । र, पछिल्लो पटक भएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको छ ।

केन्द्रमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेशलाई सधैँ सताइरहेको छ । माओवादी र एमाले, माओवादी र कांग्रेस, फेरि माओवादी र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल खेलिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा परेको छ । भर्खरै माओवादी र एमाले मिलेर बनाएको गठबन्धनमा जसपाको फुटले फेरि सत्ता समीकरणमा हलचल निम्त्याइदिएको छ । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थमा जनताका मुद्दा ओझेलमा

२०७९ मा भएको आमनिर्वाचनमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत पाएनन् । जनताको म्यान्डेट बोकेर सत्ता चलाउने अवस्थामा कुनै पनि दल नहुँदा नेपालको राजनीतिमा ‘मिलीजुली’को नीति फेरि एकपटक दोहोरियो ।

नेपाली कांग्रेसको साथ लागेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० सत्ता बनाउने बेला उछिट्टिएर नेकपा एमालेको ‘पासो’मा प¥यो । संसद्को दोस्रो र तेस्रो शक्ति मिलेर पहिलो शक्ति कांग्रेसलाई पाखा लगाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि माओवादी र एमालेकै झोलामा पर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता साना दलले पनि सत्ताको लोभमा ‘मिलीजुली’को नीति अपनाए ।

जोडजाड पारेर बनेको सरकार केही महिनामै भत्कियो । माओवादीको साथ लागेर कांग्रेस सत्तामा पुग्यो । कांग्रेस र माओवादी मिल्दा एक्लिएको एमाले सत्ताको भोकबाट धेरै टाढा रहन सकेन । राजनीतिलाई स्थिर र देशको समृद्धिको बहाना दिँदै कांग्रेसलाई अलग्याएर माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न फेरि एकपटक सफल भयो । एमालेसँगै सत्ता त्यागेको रास्वपा एमालेको पुनर्बहालीसँगै फेरि सत्तामै फर्कियो ।

यसबीचमा भएका राजनीतिक उथलपुथलले संघसँगै सबै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पनि व्यापक फेरबदल भयो । माओवादीको ‘ढुलमुल’ र एमालेको ‘ढोक्सा’ले गर्दा कोसी प्रदेशमा १६ महिनामै ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिए भने सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा तँछाडमछाड गर्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक मुद्दा मिलाउने थलो नै बन्यो । २०७९ सालको चुनावपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा भद्रगोल अवस्था देखियो । ३ पटक संघीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३ पटक नै प्रधानमन्त्री बने ।

पछिल्लो राजनीतिक परिघटनामा लामो समयदेखि प्रचण्डकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको देखिन्छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल भने प्रचण्डलाई अरूले नै बनाइदिएको पात्र भन्न रुचाउँछन् । त्यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रचण्डलाई एउटा ‘उपकरण’का रूपमा लिन्छन् । एमालेले कांग्रेसलाई र कांग्रेसले एमालेलाई बन्देज गर्दा प्रचण्डले फाइदा उठाएको उनको निष्कर्ष छ ।

उता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय देखाएको लचकतालाई ओलीकै स्वार्थका रूपमा हेरिएको छ । विभिन्न काण्ड र गिरीबन्धु टि–स्टेटको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसलाबाट बच्नका लागि अहिले ओली सरकारप्रति लचक भएको र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोकेर हिँडेको विश्लेषण पनि गरिन्छ । आफ्नो राजनीतिक अडानलाई चटक्कै छाडेर ओली लचक हुनु त्यसकै संकेत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

३२ सिटको माओवादीले आफ्नो पक्षमा १३८ को बहुमत पु¥याउँदै पटक–पटक सरकार चलाइरहँदा ८८ सिटको कांग्रेस र ७९ सिटको एमालेले किन माओवादीलाई स्वीकारिरहेका छन् रु भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । कतिपय विश्लेषक यसलाई बाँडीचुँडी खाँदा पालो परेको भन्छन् भने कतिपय विश्लेषक एमालेसँग जाँदा कांग्रेसको र कांग्रेससँग जाँदा एमालेको डर देखाएर माओवादीले सत्ता कब्जा गरेको बताउँछन् ।

‘अहिले त जो पनि सत्ता कब्जाकै धूनमा छन् । हुँदाहुँदा १३८ को बहुमतमा १० सिटे पनि धम्क्याएरै भए पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पछि हट्दैन भने यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने रु,’ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल भन्छन्, ‘यो त सरासर राजनीति र जनताप्रतिको बेइमानी हो । तर, उनीहरूलाई इमान र बेइमानभन्दा पनि सत्ता चाहिएको छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने एमाले र कांग्रेस जस्ता पार्टीको नालायकीका कारण प्रचण्ड बारम्बार प्रधानमन्त्री भएको बताउँछन् । अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा नेपालको राजनीति कुन स्तरमा रहेछ भन्ने कुरा छर्लंग हुने आचार्यको बुझाइ छ ।

अबको राजनीतिक कोर्स कता जाला रु भन्ने प्रश्नमा ढकाल अहिलेको यो धोकाधडीको राजनीतिमा कुनै विश्लेषण नै गर्न नसकिने तर्क राख्छन् । जतिसुकै ठुला दिग्गजले पनि अहिलेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिको विश्लेषण नै गर्न नसक्ने उनी ठोकुवा गर्छन् । ‘नेपालका राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त र विचारले चलेको भए पो विश्लेषण गर्नु १ कुन बेला कसले कहाँ गएर छिर्के हान्छ, कुनै टुंगो छैन । यहाँ त कतिबेला कसको स्वार्थ कोसँग मिल्छ, त्यसैमा अबको बाटो तय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धोकाधडीको यो राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ९हाल स्वर्गीय० ले पनि धोका पाएकै थिए, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले पनि पटक–पटक धोका पाइसकेका छन् । अब धोका पाउने पालो जसको पनि हुन सक्छ ।’

संसारभरको गतिविधि, देशको वर्तमान अवस्था तथा संविधानमा टेकेर राजनीतिक विश्लेषण अथवा अनुमान लगाइने भएकाले अहिले नेपालमा त्यस्तो केही पनि अनुमान लगाउनै नसकिने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘राजनीतिको संवैधानिक आधार पनि छैन, उनीहरूले राजनीतिका मूलभूत सिद्धान्त पनि टेकेका छैनन् । आदर्श र नैतिकता उहिल्यै स्खलन भइसकेको हो । व्यवहारवादको राजनीतिमा नाफामूलक संस्थाका रूपमा राजनीतिक दलहरू विकसित भए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालको राजनीतिका बारेमा यसै भनिहाल्ने अवस्था छैन । प्रचण्डजीले उथलपुथल गरिरहन्छु भन्नुभएको छ । गरिरहनु पनि भएको छ । भोलि नै अर्को सरकार बन्न पनि सक्छ ।’

संसद्को यो कार्यकालभरि यही अवस्था दोहोरिरहने हो त रु भन्ने प्रश्नमा आचार्य यो कार्यकाल मात्र होइन, अहिलेको संविधान रहुन्जेलसम्मै यही अवस्था दोहोरिने तर्क गर्छन् । अहिलेको संविधानले नै यस्तै परिकल्पना गरेकाले संविधान परिवर्तन नगरेसम्म यस्तै भइरहने उनी बताउँछन् ।

‘कसैको बहुमत हुने गरी निर्वाचन प्रणाली हुनुप¥यो नि १ कसैको बहुमत नआउने अनि तेस्रो र चौथो दलले शासन गर्ने, बहुमत जनताले ‘सरकार बनाऊ’ भनेका दलचाहिँ अक्षम र नालायक हुने । अनि कसरी स्थिरता आउँछ रु,’ आचार्यको प्रश्न छ ।

‘बाह्य शक्तिको चेपुवा’मा देशको राजनीति !’

नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक र वाम एकताको पक्षमा नलाग्दा अहिलेको अस्थिरता देखिएको कतिपयको धारणा छ । भारत र चीनले पनि आ–आफ्नो पक्षधर सत्तामा भएको हेर्न चाहेका कारण पनि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति एक ठाउँमा आउन नसकेको बताउँछन्, लोकेश ढकाल । एमाले र कांग्रेस मिलेको भए अहिलेको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता नदेखिने उनको बुझाइ छ ।

ढकाल भन्छन्, ‘उत्तर र दक्षिणले नचाएको भरमा नाचिदिने प्रवृत्ति हाम्रा दलहरूमा हाबी छ । देशका लागि एकढिक्का हुनुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा कहिल्यै पनि आएन । त्यसैको परिणामको उपज अहिलेको अवस्था हो ।’ पछिल्लो समय चीनले नेपालको राजनीतिमा बढी चासो दिँदाको परिणाम नै अहिलेको परिस्थिति हो भन्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

नेपालको सत्ता परिवर्तनमा भारतले मात्रै चासो लिने गरेकामा पछिल्लो समय चीन पनि सक्रिय भएको देखिन्छ । बितेका केही महिनाभित्रै एमाले र माओवादीका नेताहरूको पटक–पटक चीन भ्रमणले पनि त्यतातिर संकेत गर्छ ।

कांग्रेस र एमालेलाई एक हुन नदिन विदेशी शक्ति नै बढी हाबी भएको ढकालको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो कि १ भन्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरूलाई देशको सत्ता कब्जा गर्न पाए पुग्यो, उनीहरूमा देशहित र राष्ट्रभक्तिको राजनीति भन्ने नै रहेन । यस्तो अवस्थामा अब कसलाई दोष दिने !’ यो खबर सौर्यबाट लिएका हौ ।