स्थानीय तह बेथिति : उपभोक्ता समितिमार्फत् भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै
जेठ १८, २०८१ । विभिन्न स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया मिचेर ठूलठूला योजनाको निर्माण कार्य गर्दा अर्बौं रुपियाँ उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गराउँदै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै आएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउँदै बेथितिलाई मलजल गर्दै आएको देखाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको विकास निर्माण कार्य र जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत् प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपिया“को लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षक तायोम रायाका अनुसार महालेखाको प्रतिवदेनमा स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउ“दा कानुनको उल्लंघन हुने गरेको बेथितिको विषय बृहत् स्तरमा उठान गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा यो प्रावधानविपरीत ३ सय २ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका ३ हजार ३ सय १४ निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएको पाइएको छ । यसवापत ती निकायले २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४८ हजार रुपियाँ खर्च भएको देखाएको छ ।
उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव नहुने उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले भन्नुभयो– ‘उपभोक्ता समितिलाई शुरू लगानीको लागि स्रोत साधनको न्यूनता हुने गर्दछ । भारी उपकरण उपलब्ध हुँदैन । यस्तो अवस्थामा समेत जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको देखियो ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्य गराउँदा सम्झौताअनुसारको जनसहभागिताको अंश कटाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसविपरीत गएको वर्ष १ सय २९ स्थानीय तहले १ हजार २ सय ४५ योजनामा सम्झौताबमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने २२ करोड ६८ लाख ७३ हजार रुपियाँ उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत मापदण्डको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गएको आर्थिक वर्ष २ सय २२ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरेका थिए । त्यसरी स्वीकृति गरी २ हजार ४५ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड ३८ लाख ४७ हजार रुपियाँ बढी भुक्तानी दिइएको थियो ।
उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू रहने, तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने गरेकोे छ । त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेस्की दिने गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, कामै नभई भुक्तानी फछ्र्यौटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने, कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका योजनाहरूको फरफारक गर्ने, योजनाहरू सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिने गरेको छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
