‘भरत ताल’ निर्माणमा भ्रष्टाचार

असार १३, २०८१ ।  प्राकृतिक सम्पदामा नेपाल विश्वकै धनी देशहरूमा गनिन्छ । जल, जंगल र हिमाल नेपालका प्रमुख सम्पदा हुन् । नेपालमा हिमालबाट अविरल बग्ने कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी, नारायणीलगायत दर्जनौँ नदी छन् । यहाँ रारा, फेवा, रूपा, बेगनास, तिलिचोलगायत दर्जनौँ तालतलैया छन् । नदीनाला, झरना, ताल तथा खोला र खोल्साहरूले नेपाल भरिपूर्ण छ । आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक आकर्षित गर्न यस्ता अरू पनि थुप्रै उपाय छन् ।

प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर मात्रै थुप्रै पर्यटक तान्न सकिन्छ । नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तर, उनीहरूको ध्यान यताभन्दा अन्तै बढी छ । करोडौँ रकम खर्चेर मानव निर्मित संरचना बनाउन तीनै तहका सरकार तल्लीन छन् । केही समयअघि नेपालमा भ्युटावर युगको सुरुवात गरिएकमो थियो । अग्ला डाँडापाखामा असरल्ल बनाइएको भ्यु टावरहरू अहिले पनि ठिंग उभिएका छन् । अधिकांशमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । अनि यिनै टावर बनाउँदा लाखौँ-करोडौँ अनियमितता भएका खबर पनि असरल्लै छन् ।

अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ । देशकै धेरै पालिका रहेको जिल्ला हो सर्लाही । सर्लाहीमा २० वटा पालिका छन् । सबैले अर्थोपार्जनका लागि विभिन्न योजना ल्याएका छन् । आन्तरिक आय बढाउन अनेक गरेका छन् । यसै क्रममा बागमती नगरपालिकाले आन्तरिक आय बढाउन नयाँ योजना ल्यायो, पोखरी निर्माण गरेर माछा पाल्ने । तर, त्यही माछापोखरी विकासित हुँदै नेपालकै ठूलो मानवनिर्मित ‘भरत ताल’ बन्यो । नगरपालिकाको वडा नं। ४ र १२ मा १२१ बिघा जमिनमा करोडौँ सरकारी बजेट खन्याएर बनाइएको ताल केही समय निकै ‘भाइरल’ भयो । एकताका ‘टिकटक’ बनाउनेको भिड लाग्यो । विस्तारै बोटिङ र पिकनिक आउनेको ताँती लाग्यो । बागमतीका मेयर भरतकुमार थापाको वाहीवाही भयो । उनकै नाममा एउटा फिल्मसमेत बनिरहेको छ ।

तर, करोडौँ बजेट खन्याइएर बनाइएको ‘कञ्चन तालको धमिलो पाटो’ बाहिरिएपछि भने धेरैले जिब्रो टोक्ने अवस्था आएको छ । तालको कञ्चन पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने (अनियमितता) खेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्दाफास गरिदिएको छ । नगरपालिकाले निर्माण गरेको सुन्दर ताल निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले गत साता नगरप्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पोखरी निर्माणमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान सकेर अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ । ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले गत जेठ २९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ताल निर्माणका क्रममा मेयर थापा समेतको मिलेमतोमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले गत चैत २८ गतेसमेत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले थापालाई पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार १८१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । ३० करोड भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको अख्तियारले थापाविरुद्ध अन्य तीनवटा मुद्दामा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको निर्माणका क्रममा ४७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा पाँच करोड अकुत सम्पत्ति, श्रीमती र भाइबुहारी पनि तानिए
थापाले २०७४ असोज ७ गते बागमती नगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । अख्तियारका अनुसार पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दा ९२०७४ असोज ७ देखि २०७९ माघ २९० सम्म उहाँको वैध आम्दानी सात करोड ८६ लाख ५० हजार २०१ रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ । तर, खर्च भने १३ करोड २० लाख तीन हजार ३९१ रुपैयाँ देखिएको अख्तियारको दाबी छ । आम्दानी र खर्चमा तादम्यता नमिलेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर अख्तियारले थापाविरुद्ध पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार १८१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनले अकुत रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती, भाइ र बुहारीका नाममा समेत राखेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । थापाले गैरकानुनी हिसाबले रकम आर्जन गरेको हुन सक्ने आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रमुख-उपप्रमुख दुवै निलम्बित, नगरपालिका नेतृत्वविहीन
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि बागमती नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा परेका छन् । मेयर थापा गत चैत्र २८ गते अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि वैशाख ५ बाट उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तानलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उनीविरुद्ध पनि अख्तियारले जेठ २९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेकी छन् । मेयर र उपपमेयर दुवै निलम्बनमा परेपछि बागमती नगरपालिका नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो ।

अब बागमती नगरपालिकामा १२ वटा वडाबाट विजयी वडाध्यक्ष मध्येबाट कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा मेयररउपमेयर वा अध्यक्षरउपाध्यक्ष नै निलम्बनमा परेको अवस्थामा पालिकाको कार्यबाहक मेयर÷उपमेयर वा अध्यक्ष-उपाध्यक्षको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने व्यवस्था नै छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेर बाटो खोल्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले बताउनुभयो । निर्वाचित वडाध्यक्षहरू मध्येबाट सहमतिमा कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी तोक्ने वा सहमति हुन नसके वडाध्यक्षहरूकै मतदानबाट तोक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् । ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई स्वतः कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुँदा पालिकाको नेतृत्व सक्षम जनप्रतिनिधिको हातमा नपर्न सक्ने सम्भावना अधिक भएको उनीहरू टिप्पणी छ । ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई नै दिने व्यवस्था भएमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष ६४ वर्षीय कृष्णबहादुर लामा कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुने सम्भावना छ । उसो त बागमती नगरपालिकाका अधिकांश वडाध्यक्षहरूविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

तीनै तहको सरकारबाट लिएको ५६ करोड गोलमाल
नगरपालिकाले तालमा माछापोखरी निर्माण, रिफ्रेस सेन्टर, बाहिरी क्षेत्र र समीक्षालयलगायत संरचना निर्माणमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट समेत अनुदान बजेट लिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म तीनै तहको सरकारबाट ५६ करोड अनुदान लिएको देखिएको हो । तर, त्यसको हिसाब कतै राखिएको छैन । चार वर्षमा तीनै तहबाट लिइएको ५६ करोड ७० लाख बजेट कहाँ(कहाँ उपयोग भयो भन्नेबारे पनि अख्तियारको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै, सागरनाथ वन परियोजनाको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर गरिएको आम्दानीको समेत हिसाब देखिएको छैन ।

मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको निर्माणका क्रममा ४७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ । संघीय सरकारमातहत रहने वन विकास परियोजनको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उत्खनन गरिएको मध्ये ३९ लाख घनमिटरको मात्रै व्यवस्थापन हिसाब देखिए पनि १३ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थको हिसाब देखिएको छैन, जसको मूल्य ३० करोड हुने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

बगरलाई पर्यटकीय शहर बनाउँदा अपमानित भएँ : मेयर थापा
बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाले भने बगरलाई पर्यटकीय शहर बनाउनु नै अभिशाप भएको दुःखेसो पोखेका छन् । निर्माणाधीन बागमती माछापोखरी (भरत ताल) को विषयलाई लिएर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि उनले आफूले काम गर्दासमेत अपमानित हुने परेको गुनासो गरेका हुन् । काम नगर्ने तर, कागज मिलाउने सम्मानित हुने गरेको र काम गर्नेहरू भने अपमानित हुनुपरेको उनको गुनासो छ । ‘बगरलाई पर्यटकीय शहर बनाइयो अभिशाप भयो । काम नगर्ने, कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन् । काम गर्नेहरू अपमानित हुनुपर्दो रहेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले दुःख पाएँ पनि म बाँचुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्नेछु ।’ उनले सबै काम कानुनअनुसार नियमसंगत तरिकाले भएको दाबीसमेत गरेका छन् । यो खबर हिमालय टाईम्सबाट लिएका हौ ।