उच्च पदस्थको रुचि र स्वार्थले सरुवामा विकृति, प्रशासन सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा छैन ध्यान

जेठ १३, २०८१ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ र तिकडमका कारण सरुवामा व्यापक विकृतिहरू देखिन थालेका छन्।

यसो त यो विकृति नयाँ होइन, वर्षौंदेखि सरुवामा व्यापक विकृति देखिए पनि यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। उल्टो ती मन्त्रालयमाथि विकृति बढाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रशासन सुधार, सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्नो भूमिकामा पूर्ण रूपमा चुक्दै आइरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यो मन्त्रालयलाई हाल ‘कर्मचारी सरुवा मन्त्रालय’को रूपमा व्यङ्ग्य गर्ने गरिएको छ।

सहसचिव सरुवामा समेत मन्त्रालयले थिति बसाल्न सकेको छैन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने हस्तक्षेपका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निरीहजस्तै बन्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि सो मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई पनि व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन सकेको छैन। जसका कारण स्थानीय तहमा विभिन्न समस्याहरूसमेत देखिने गरेको छ। सरुवा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधूपमा लाग्ने क्रम बढ्दो छ।

विभिन्न पालिकाका प्रमुख र सांसदहरू कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन्। मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक दबाब दिने गरेका हुन्।

मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर सोअनुसार काम गरेमा जनप्रतिनिधिहरूको दौडधूप रोकिने भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नै स्वार्थका कारण मापदण्ड बनाएर लागू गर्न नसकेका हुन्, जसले सरुवामा धेरै नै विकृतिहरू निम्त्याइरहेको मन्त्रालयकै एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। मन्त्रालयले केही समयअघि सरुवा मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा निष्प्रभावी भएको ती उपसचिवले बताए।

प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पक्षको रुचि र सेटिङका कारण सरुवा विवादित बन्ने गरेको छ। सरुवामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्लाबाट दिनहुँजसो जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी सरुवाको माग लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूले भनेअनुसारको हुनुपर्ने भन्दै दबाबसमेत दिने गरेका छन्। अर्कोतर्फ अधिकांश सांसदहरूले पनि आफ्नो जिल्लाका पालिकाहरूमा आफ्नै रुचिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारी लैजान भन्दै मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेका छन्।

सांसदहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दिनहुँजसो फोन गरेर आफूले भनेअनुुसार कर्मचारी पठाउन दबाब समेत दिने गरेको बताइन्छ । कर्मचारी सरुवामा विभिन्न मन्त्रीको सचिवालय, उच्च राजनीतिक नेतृत्व सरकारका सचिवहरू तथा ट्रेड युनियनका नेताहरूको समेत विभिन्न प्रकारका रुचिहरू देखिने गरेको बताइन्छ । कतिपय अवस्थामा सेटिङ धन्दा चल्ने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

कर्मचारीको अन्तर मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्ने निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ। अहिले पनि कैयौं स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छन्। ती स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

आकर्षक र कमाउ अड्डामा जानका लागि कर्मचारीहरूको दौडधूप हुने क्रमसमेत निरन्तर जारी रहने गरेको छ। कर्मचारी सरुवा गराएवापत सरुवा गराउनेहरूले कर्मचारीसँग पैसासमेत लिने गरेको स्रोतको दाबी छ।

यस्तै, खरिदार, सुव्वा र केही अधिकृतको सरुवामा भने विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरू हाबी हुँदै आइरहेका छन् । अहिले पनि ट्रेड युनियनका नेताहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवाको सूची लिएर पुग्ने गरेका छन्। ट्रेड युनियनका नेताहरूले कर्मचारी सरुवा गरिदिएवापत टिप्सस्वरूप केही रकम बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कतिपय सरुवामा कर्मचारीहरूले नेतादेखि मन्त्रीलाई फोनसमेत लगाउने गरेका छन्। कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिए दिनहुँजसो कुनै न कुनै मन्त्री तथा नेताको फोन आउँदा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू दिक्क बन्ने गरेका छन्।

यस्तै, विभिन्न जिल्लामा जानका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले समेत नेतालाई फोन गर्न लगाउने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारी सरुवा बद्नाम हुँदै गइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।