स्थानीय प्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाइँदै
असार १३, २०७५ । संघीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफूखुसी विदेश भ्रमणमा निस्किने तथा मर्यादाबाहिर रहन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमन गर्न लागेको हो ।
भ्रमण नियमन गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ को मस्यौदा बनाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बताए । तर, मस्यौदामा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिन भने बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
मन्त्री पण्डितकै निर्देशनमा निर्देशिका
स्थानीय जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्री लालबाबु पण्डितले नै निर्देशिका ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । कानुन र अर्थको सहमति लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ सहसचिव नेपालले भने ।
उनले कार्यविभाजन नियमावलीमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण नियमन गर्ने जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयसँगै भएको दाबी पनि गरे ।
यस्तो बन्दै छ निर्देशिका
विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाहरूले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्ने, विदेश भ्रमणमा लैजाने र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन आफ्नोअनुकूलको बनाउन थालेपछि मन्त्रालयले उनीहरूको विदेश भ्रमण नियमन गर्न लागेको हो । निर्देशिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था गरिँदै छ । उनीहरूले संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अनुमति पाएपछि मात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाउने नियम बन्दै छ ।
‘जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तरिकाले विदेशबाट मनोनयन मगाएपछि मात्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिने, एनजिओ, आइएनजिओहरूको पैसामा पनि भ्रमणमा जाने अवस्था बढ्यो,’ सहसचिव नेपालले भने, ‘त्यसरी गएको कार्यक्रममा के बोल्ने, कस्तो सहमति गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रालयसँग समन्वय हुन सकेन । अब यो समस्या हुन नदिन निर्देशिका ल्याएका हौँ । केन्द्रमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुमति पाएपछि मात्रै जान पाउने नियम बन्दै छ ।’ यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
