प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तर जिल्ला प्रशासन अधिकारी राख्ने प्रदेश २ को तयारी
फागुन २६, २०७५ । संघीय सरकारले आफूमातहत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई भेला रोक्नेदेखि निषेधाज्ञ जारी गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागेपछि प्रदेश २ सरकारले त्यस्तै अधिकार जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई दिने कानुन बनाउन लागेको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीको परिकल्पना गर्दै सिडिओले पाउँदै आएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन अधिकारी राख्ने, सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रशासन अधिकारी बस्ने व्यवस्था हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । विधेयक अनुमोदनका लागि चाँडै प्रदेश सभामा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई तहको सरकारको आ–आफ्नै तयारीले प्रदेश २ मा टकराव बढ्ने देखिएको छ । यसअघि संघीय सरकारले सिडिओलाई थप अधिकारसहित ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सिडिओलाई संघको अधिकार
संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्बाट पारित भए सिडिओले कुनै कार्यक्रममा हुलदंगा हुँदा कफ्र्यु लगाउने, गोली चलाउने आदेश दिन सक्ने र आवश्यक परे कार्यक्रम नै रोक्न सक्नेछन् । विधेयकको दफा ५ को परिच्छेद २ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ३ मा ‘कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै रोक लगाउँदा पनि कार्यक्रम गरे प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गर्ने र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सिडिओले नै गर्न सक्नेछन् ।
जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई प्रदेशको अधिकार
प्रदेश २ सरकारले तयार गरेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएर पारित भए जिल्लामा संघसंस्था दर्तादेखि शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई हुनेछ । कुनै सभा सेमिनार गर्दा उनैसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । कार्यक्रममा हुलदंगा भए प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी गराई जिल्ला प्रशासन अधिकारीले नै प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार विधेयकमा उल्लेख छ । बजारअनुगमनदेखि प्रदेश सरकारमातहत रहेका कार्यालयबीच समन्वय गराउने अधिकार पनि जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ ।
संघले ल्याएको शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी विधेयक मान्दैनौँ
ज्ञानेन्द्र यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश २
संविधानको अनुसूची ६ को १ मा प्रहरी, प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । तर, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाई उसकै मातहत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउन लागेको छ । संविधानविपरीत संघीय सरकारले ल्याउने कानुन प्रदेश सरकारलाई मान्य हुँदैन । सिडिओ नै प्रदेश सरकारमातहत रहने भए ठीकै छ, नत्र जिल्ला प्रशासन अधिकारीको व्यवस्था गरेर अधिकार तोक्छौँ ।यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
