थप १० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइदै

Sharing is caring!

असार १४, २०७५ । लामो समयदेखि कर्मचारीको किचलो झेल्दै आएको संघीय सरकारले संघीय स्थानीय तहमा थप दश हजार कर्मचारी पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
लामो समयदेखि केन्द्रमा हालिमुहाली गर्दै आएका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अटेर गरिरहेको बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

स्थानीय तहमा भइरहेको कर्मचारी अभावलाई असारभित्रै पूर्ति गर्ने उदेश्य सहित सो गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
राज्यलाई ढा“टेर केन्द्रमै बस्ने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान अटेर गरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी सहित मन्त्रालयले सो तयारी अघि बढाएका बुझिएको छ । मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको बेला कर्मचारी भने परिर्वतन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले यसपटक स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कडाई गरेको पनि बताउनुभयो ।

अव १० हजार कर्मचारी गएपछि कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव नहुने प्रवक्ता अधिकारीकोे भनाई रहेको छ । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपनि योजना तर्जुमा गर्ने , लेखा , कानून सम्बन्धी बुझेका अधिकृत, खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारी खासै पुगेका छैैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालय सम्हाल्नुभएपछि केन्द्रबाट ४ सय ६१ जना कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएका थिए ।

गत चैत १४ गते बसेकोे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन, संरचना तथा दरबन्दीको प्रस्ताव गरी सो निर्णय गरेपनि कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अटेर गर्दै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा पुनः कर्मचारी पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा हालसम्म ४० हजार कर्मचारी पुुगिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पु¥याउन सरकारले आगामी साउनदेखि सरूवा गरेका कर्मचारीको तलब सम्बन्धित कार्यालयमै पठाउने तयारी गरेको छ । जुन ठाउ“मा कर्मचारी खटाइएको हो, सो ठाउ“मा कर्मचारीको तलब पठाएमा खटाइएको ठाउ“मा हाजिरी गर्न जान बाध्यता रहने मन्त्रालयको बुझाइ छ । वन रक्षक, ओभरसियर, इञ्जिनियर जस्ता प्राविधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने र थप आवश्यक भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अघि कर्मचारी खटाउने विभिन्न मापदण्ड बनाउ“दा पनि प्रभावकारी रुपले कर्मचारी खटाउन नसकिएको विगत अवस्था हेर्दा अहिले तयारी राम्रो भएपनि प्रभावकारी बन्नेमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरु विश्वस्त छैनन् । ‘केन्द्रमै बसेका कोही कर्मचारी शेयर कारोबारमा लागेका छन् ।कोही जग्गा कारोबारमा लागेका छन । तीनिहरु स्थानीय तहमा जान मरी गए तयारी भएनन् । अहिलेको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको सामना गर्ने तयारी भइरहेको छ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य सेवा समेत गरेर केन्द्र सरकारमा करिब १ लाख १७ हजार कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमध्ये निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ८६ हजार छ । कार्यबोझ तथा सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा केन्द्रलाई ३० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । बा“की कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने चुनौती सरकारलाई रहेको छ ।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *