द्रुतमार्ग निर्माण वैदेशिक ऋणमा निर्भर

जेठ २२, २०७५ । आगामी ४ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनाले थालेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे) निर्माण कार्य वैदेशिक ऋणमा निर्भर बनेको छ । करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले आगामी आवको बजेट ऋणमा निर्भर बनाएको हो ।
वि.सं. २०७८ भित्रै काम सक्ने गरी सरकारले गतवर्ष द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी ‘आइएलएन्डएफएस’बाट खोसेर नेपाली सेनालाई दिएको थियो । द्रुतमार्ग निर्माण अन्तर्गत आव २०७५-७६ का लागि अर्थ मन्त्रालयले १५ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा दुई तिहाई रकम ऋणबाट जोहो गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य द्रुतमार्गका लागि ऋण, अनुदान वा नियमित बजेट जुन माध्यमबाट रकम जोहो गरिए पनि कार्यप्रगति मुख्य विषय भएको बताउँछन् । स्रोत व्यवस्थापनभन्दा द्रुतमार्गका लागि मुआब्जा वितरण, डीपीआरको टुंगो तथा निर्माणकार्यको प्रगतिअनुसार नै द्रुतमर्गको खर्च निर्भर रहने उनको धारणा छ ।
“सरकारले ऋणबाट खर्च जोहो गर्ने उल्लेख नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर नियमित बजेट, अनुदान वा ऋण जसरी भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बजेट अभाव नहुनुपर्ने हो,” आचार्य भन्छन्, “महत्वपूर्ण विषय डीपीआर र मुआब्जा टुंगो लगाएर काम रफ्तारमा भएको छ कि छैन भन्ने हो ।
”बजेट आउनुअघि सेनाले द्रुतमार्गका लागि आगामी आवलाई ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सेनाको प्रस्तावभन्दा ६६ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यो पनि वैदेशिक ऋणमा निर्भर छ ।चालू आवका लागि द्रुतमार्ग निर्माणमा ८ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दिएको बजेटअनुसार निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको सेनाको दाबी छ । तर, खोकना भएर जाने सडकखण्डमा मुआब्जा विवाद छ भने परामर्शदाताको अझै यकिन भइसकेको छैन । निर्माण कार्यमै अवरोध पुग्नेगरी भारतले विस्फोटक पदार्थ निर्माणमा चाहिने मागअनुसार कच्चापदार्थ आपूर्तिमा समेत अवरोध पुर्याउँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । विनियोजित बजेटको बाँकी ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमा निर्भर बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्गका लागि विनियोजन गरिएको विदेशीमा निर्भर रकम र मागअनुसार बजेट उपलव्ध नगराएपछि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको छ ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी ललितपरको खोकनादेखि पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने बाराको निजगढ सम्मको ७६.२ किमि लम्वाइको द्रुतमार्ग निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयका आधारमा गतवर्ष जेठ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढमा द्रुतमार्ग शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको ३ सातापछि असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि तय गरी साउन २६ गते सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।४ लेनको प्रस्तावित द्रुतमार्ग भित्र ९९ वटा पुल र १.३५ किमि लम्बाइको टनेल र पहाडमा २३ र तराई क्षेत्रमा २५ किमि चौडा सडक बनाउनेगरी द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।“राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यो पनि सेनामार्फत काम अघि बढाइएको निर्माण कार्य वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनु त्यति राम्रो भएन,” रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “द्रुतमार्गको बजेट पनि आवश्यकताअनुसार छैन, यस हिसाबले समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन कठिन छ ।”गत आव २०७३-७४ र चालू आव २०७४-७५ को २ वर्षमा करिव साढे १० अर्ब बजेट द्रुतमार्गका लागि खर्च भइसकेको छ । ७६.२ किमिमध्ये द्रुतमार्ग काठमाडौंमा ४ किमि, ललितपुरमा ७.९, मकवानपुरमा ५६.७ र बारामा ७.६ किमि ओगट्नेमा १ हजार २ सय ५३ कित्ता जग्गा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्वामित्वमा पर्छ ।६ सय ६५ कित्ता आयोजनाका नाममा ल्याइसकिएको छ ।
द्रुतमार्ग तराईमा २७ र पहाडी भेगमा २५ मिटर चौडासहितको एसियाली मापदण्डमा आधारित रहने सेनाले जनाएको छ । त्यसमध्ये मुआब्जा विवादका कारण ४ सय ९६ कित्ता निजी र ९२ कित्ता सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सन् २००१ मा एडीबीले गरेको सर्वेक्षणअनुसार मुआब्जा वितरण तथा निर्माणकार्य सहित  द्रुतमार्गको अनुमानित लागत १ खर्ब १२ अर्ब निर्धारण  गरिएको थियो ।यो खबर आजको कारोबारमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।