वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकार
असार १३, २०८१ । मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई बेवास्ता गर्दै ३ सय ९५ वटा स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । १० असारभित्र ऐनबमोजिम बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ५२ प्रतिशतबढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
कुल स्थानीय तहमध्ये ३ सय ५८ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको जानकारी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रहेको छ । संघीय मन्त्रालयलाई ३ सय ९५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए नल्याएको विषयमा भने अझै पनि जानकारी छैन ।
स्थानीय तहको बजेट १० असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दा सो विषयमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ३ सय ९५ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक गरे कि गरेनन् भने स्पष्ट जानकारी कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को व्यवस्थानुसार १ असारमा प्रदेश र १० असारभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ३ सय ९५ वटाले बजेट नल्याएर वा संघीय सरकारलाई जानकारी नदिएर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् ।
हालसम्ममा कोशीका ५३, मधेसका ८७, बाग्मतीका ६८, गण्डकीका ३९, लुम्बिनीका ५९, कर्णालीका ३४ र सुदूरपश्चिमका ५५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
सात प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । कुल स्थानीय तहमध्ये हालसम्म संघीय मामिला मन्त्रालयनुसार यस अवधिमा ४७ दशमलव ५४ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट नल्याउने स्थानीय तह मधेस प्रदेशमा अधिक छन् । मधेस प्रदेशका १ सय ३६ वटामध्ये ४९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएको जानकारी दिएका छन् । बाँकी ८७ वटा स्थानीय तहले यसको जानकारी दिएका छैनन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३३ वटाले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटाले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशबाट हालसम्म ४५ पालिका अर्थात् कुल स्थानीय तहमध्ये ५७ प्रतिशतले आगामी आवको बजेट ल्याएका छन् । कुल ७९ पालिका रहेको कर्णाली प्रदेशबाट ३४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट ५४ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कुल ८५ पालिका रहेको यस प्रदेशका ३९ पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका कुल १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ५० वटाले बजेट ल्याएका छन् भने ५९ पालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्यांकमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गरे नगरेको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, यसलाई स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दा बजेट ल्याए नल्याएको जानकारी कसैलाई हुन नसकेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षजसो मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरे तापनि स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा जनताले संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सूचनाको हकबाट जनता विमुख छन् ।
स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयमा मात्र प्रविष्टि नगरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पनि अपलोड गरेका छैनन् । बजेट पास नगरी खर्च गर्न र राजस्व संकलन गर्न पाइँदैन ।
१० असारमै बजेट सार्वजनिक गरेर १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यी स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारमा गाउँपरिषद् र नगरपरिषद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट असारभित्रै पारित गरेर १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
