अख्तियारको धरापमा उच्च पदस्थ
असोज १६, २०८० । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्वतः पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था छ । मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म निलम्बन कायमै रहन्छ ।
‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’मा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोमबार अख्तियारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधु मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध २३ करोड बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले आइतबार मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवसमेतलाई जलहरी बनाउँदा डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
देशभित्र र बाहिरबाट गरिने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यम बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवे सुरु गरिएको थियो, जुन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम हो । सूचना डाटा बैंकका रूपमा केन्द्रले काम गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्युटरीकरणमा मद्दत पु¥याउने उद्देश्य राखेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक र हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक भई हाल उपनिर्देशक रहेका श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख भई हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेका मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा सोमबार एकमुष्ट भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । ६ वर्षअघि कागजी रूपमा खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी पनि गरिएको छ ।
कुनै कामै भएको नदेखिए पनि सरकारी कागजमा काम भएको देखाई भुक्तानीसमेत भइसकेको पाइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको बताइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसबारे प्रश्न उठाएको छ । करोडौं खर्च भइसक्दा पनि काम सुरु नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले पनि हरेक वर्ष कार्यक्रम राख्दै भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७५ असार २९ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा भएको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ असार १९ मा आपूर्तिकर्तासँग नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि सम्झौता भएको थियो । १० दिनमा काम गरेर सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा हुनुपर्ने भनिए पनि त्यस्तो नदेखिएको महालेखाले दुईतीन वर्षअघि नै ठहर गरिसकेको छ ।
६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गरेर–गराएर २५ करोड रूपैयाँमा भुक्तानी गरिसकेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारमा सरकारी रकमको दुरूपयोग गरेको भनी नेसनल पेमेन्ट गेटवेविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान थालेर सोमबार अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहँदा मरासिनीले आफूखुसी नीति तथा कार्यक्रममा नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट घुसाएका थिए । सरकारको बजेटमा समावेश नभएको, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि मनपरी बजेट राखिएको अख्तियारको दाबी छ । भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल, गायक, मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरेकाले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप कारबाहीको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक भई हालका उपनिर्देशक श्रेष्ठले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बदनियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गराएका थिए । प्रथमपटक तालिमबापतको पूरा भुक्तानी माग गरी १७ लाख ९९ हजार ७०० रूपैयाँ जरिवानासहित असुलउपर गर्न अख्तियारको मागदाबी रहेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेको सम्झौताको म्याद सकिएका बेला केन्द्रकै तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले हुँदै नभएको परामर्शदाताको तालिम भन्दै प्रतिवेदन तयार गराएका थिए । प्रतिवेदनका आधारमा मनासिब भनी भुक्तानी गरिएको १७ लाख ९९ हजार र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायसँग गर्दै नगरेको कामबापतको भुक्तानी दिन लगाइएको ७१ लाख ७७ हजार रूपैयाँ गरी ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रूपैयाँ भ्ष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले बिगोबापतको ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रूपैयाँ कायम गरी कैद सजायसहित वलीबाट असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ । २०७४-७५ को अन्तिम महिना अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानी गरी हालसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको हुँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ ।
