गणतन्त्रको उपहार : जनताको थाप्लोमा ऋण र महँगीको मार

जेठ १५, २०८१ । गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष पूरा भएर १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । निर्विकल्पका रूपमा ल्याइएको यस व्यवस्थाप्रति संसद्देखि सडकसम्म बेलाबखतमा आवाज सुनिँदै आएको छ । व्यवस्था बदलिँदा पनि काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण यस व्यवस्थाप्रति बेलाबखत नकारात्मक टिप्पणी आउने गरैकै छन् ।व्याप्त रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी जस्ता कुराले जनतामा गणतन्त्रको महसुस हुन सकेको छैन भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक चेतमा परिवर्तन आउन नसक्दा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ ।

गणतन्त्रको १६ वर्षमा भएका उपलब्धि केलाउने हो भने ३-३ जना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, ९ जना प्रधानमन्त्री, हजारौँ सांसद् र सयौँको संख्यामा बनेका मन्त्रीहरू देखिन्छन् । जनजीविका र आर्थिक पाटोको विषयमा हेर्ने हो भने सामान्य परिवर्तनभन्दा बढी केही देखिँदैन । यसलाई पुष्टि गर्न देशको आर्थिक अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी र युवाको विदेश मोह नै पर्याप्त छ ।

गणतन्त्र नेपालमा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा दैनिक जीवनयापन झन्झन् कष्टकर र असहज बन्दै गएको सन्दर्भमा १५ जेठमा मनाउन थालिएको गणतन्त्र दिवसले जिम्मेवार पक्षलाई यी विषयमा सोच्न बाध्य बनाउने आशा सर्वसाधारणको छ । जबसम्म देशको नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले गणतन्त्रको महत्व बुझ्दैनन्, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनका नाममा मात्र १५ जेठ सीमित हुने देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि देशको आर्थिक तथा वित्तीय सूचकमा उत्साहभन्दा निराशा बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको समग्र आकार, सरकारको आय–व्यय, बाह्य क्षेत्रलगायत सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटालगायत सूचक कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्लो १ दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै देखिन्छ । जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको लक्ष्य दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भए पनि त्यो कल्पनामै सीमित रहन पुगेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरको तुलना गर्ने हो भने गणतन्त्रअघि र पछिमा केही फरक पाइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६२-६३ मा ३ दशमलव ४ प्रतिशत, २०६३-६४ मा ३ दशमलव ३, २०६४-६५ मा ५ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने गणतन्त्र घोषणा भएपछिको आव २०६५-६६ मा झन् खुम्चिएर २ दशमलव ९ प्रतिशतमा झर्यो । त्यसपछि एकै पटक आव २०७३-७४ मा आर्थिक वृद्धिदर केही सुधार भएर ८ दशमलव २ प्रतिशत पुगे पनि अर्को वर्ष फेरि ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि देखिएकामा २०७६-७७ मा आइपुग्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि देखियो ।

त्यस्तै, आव २०७७-७८ मा ४ दशमलव ५, आव २०७८-७९ मा ५ दशमलव ३ र आव २०७९-८० मा २ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम भएको छ । अपेक्षित आर्थिक वृद्धि नहुँदा गणतन्त्रयता जिडिपीको आकार करिब ७ गुणाले मात्रै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा उत्पादकको मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ८ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड थियो । जबकि सो वर्ष जिडिपी वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा जम्मा ३ दशमलव ८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ भने जिडिपी आकार उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ५७ खर्ब ५ अर्ब बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । गत आ.व. २०७९-८० मा जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो ।

पछिल्लो १५ वर्षको अर्थ व्यवस्थाको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा आव २०६४-६५ मा प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकामा अहिले २४ दशमलव ०९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अहिले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको क्षेत्रको योगदान ६२ दशमलव ९० प्रतिशत पुगेको छ । तर १५ वर्षअघि मुलुकको जिडिपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको १३ दशमलव ७, सञ्चार तथा भण्डारणको १० दशमलव ५, घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक सेवाको ८ दशमलव ३, उत्पादन उद्योगको ६ दशमलव ८ र निर्माण क्षेत्रको ६ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा प्रचलित मूल्यमा जिडिपीको अनुपातमा गार्हस्थ्य बचत अनुपात ११ दशमलव २ प्रतिशत थियो । यस्तो अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ६ प्रतिशत रहने आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ मा उल्लेख छ । पछिल्लो डेढ दशक अवधिमा जिडिपी–राष्ट्रिय बचत अनुपातमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन । गणतन्त्र स्थापनाको वर्ष जिडिपीसँग कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा आइपुग्दा ३६ दशमलव २ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ३० हजार ४६५ रुपैयाँ बराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४०५ अमेरिकी डलर बराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गणतन्त्रपछिका अधिकांश वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिभन्दा मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) को आँकडा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा ७ दशमलव २०, आ.व. २०७२-७३ मा ९ दशमलव ९०, आव २०७३-७४ मा ४ दशमलव ४५ र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ४ दशमलव १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०७५-७६ मा ४ दशमलव ६४, आव २०७६-७७ मा ६ दशमलव १५, आव २०७७-७८ मा ३ दशमलव ६०, आव २०७८-७९ मा ६ दशमलव ३२, आव २०७९-८० मा ७ दशमलव ७४ र चालु आव २०८०-८१ मा ६ दशमलव ०८ प्रतिशत मूल्यवद्धि भएको छ ।

गणतन्त्रको अर्को उपहार भनेको सार्वजनिक ऋणको भार हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०६४-६५ अनुसार २०६४ फागुन मसान्तसम्ममा कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण रकम ३ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड बराबर थियो । जसमा बाह्य ऋण २ खर्ब १६ अर्ब २० करोड र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड बराबर थियो । पछिल्लो १५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब साढे ७ गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ । जिडिपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ । अहिले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक सुधार नहुनुमा प्रमुख कारण राजनीतिक अवस्था र त्यसले सिर्जेको भ्रष्टाचार हो भने २०७२ सालको भूकम्प, कोरोना महामारी, संविधान जारी भएका बेला भोगेको नाकाबन्दीलगायत कारणले पनि भूमिका निर्वाह गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता रहनु नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षाको स्थिति सकारात्मक बने पनि अस्थिर राजनीति, कमजोर सुशासन, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीलगायत कारण अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुँदै गएको छ ।

१५ जेठ, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । १५ जेठको राति तत्कालीन संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सिटौलाले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुसार पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५६० सदस्यको मत परेको थियो ।

४ जना संविधानसभा सदस्य भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । संविधानसभाका बहुमत सदस्यले गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रस्ताव पारित गरेपछि गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सोही बैठकले नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र उनीसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय १५ दिनभित्र हटाउन, नारायणहिटी दरबारको नियन्त्रण गर्न र सँगै दरबार क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रस्तावअघि कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् रूपमा परिणत भएको घोषणा गरिएको थियो ।

गणतन्त्र पुरानो हुँदै गर्दा यसलाई सबैले स्वीकार गर्दै यसैमा ढल्न सिक्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन । राजतन्त्रको पक्षमा सुनिने गाइँगुइँ अहिले संसद्को बेन्च र रेस्ट्रममा पनि बाक्लै सुनिन थालेको छ । उदीयमान भनिएका दलहरू गणतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा रहेको संघीयताको विपक्षमा डटेरै उभिएका छन् । हरेकजसो निर्वाचनमा दलभन्दा पनि स्वतन्त्रप्रतिको रुचि बढ्दो छ । यो परिस्थितिमा गणतन्त्रको समीक्षा गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यो खबर सौर्यबाट लिएका हौ ।