४६९ स्थानीय तहमा छैनन् डाक्टर
माघ १, २०७५ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक डाक्टर पुर्याउने योजना अलपत्र छ । सात सय ५३ मध्ये चार सय ६९ तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा एउटै पनि डाक्टर छैनन् ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनले पनि धेरै स्वास्थ्य संस्था डाक्टरविहीन रहेको देखाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना नै छैन ।
मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा
डाक्टरलाई सुगममा मात्रै पठाउँदा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह चिकित्सकविहीन भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । विगतका नेतृत्वले दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक नपठाउँदा पनि अहिले समस्या बढेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीले चिकित्सक नभएका चार सय ६९ स्थानीय तहमा चिकित्सकीय सेवा प्रत्याभूतिको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताए ।
मेडिकल अफिसर करारमा राख्ने तयारी
सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि मेडिकल अफिसर करारमा राख्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीले मेडिकल अफिसर करारमा राखेर स्वास्थ्य सेवा दिलाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन भइसकेको बताए । प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा मेडिकल अधिकृत करारमा लिई सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा परिचालन गर्न निर्देशन भएको छ ।
१२ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था र चार सय ६९ तहमा डाक्टर पुर्याउन एक अर्ब
डाक्टर नभएका बाँकी स्थानीय तहमा सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य सेवा नपुगेका १२ सय वडामा सेवा विस्तार गर्न झन्डै एक अर्ब बजेट लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव जोशीले चार सय ६९ तहका अस्पतालमा चिकित्सक पठाउन र १२ सय स्वास्थ्य संस्था विस्तारसहित सञ्चालन गर्न ९५ करोड ५० लाख आवश्यक परेको बताए । उनका अनुसार वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि कम्तीमा दुई प्राविधिक र एक कार्यालय सहयोगीसहित तीन कर्मचारी चाहिन्छ । यसका लागि मात्रै ८४ करोड आवश्यक पर्छ ।यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
