लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा
जेठ ६, २०७७ । सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार पेस गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।
अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ । जुन यसअघिको नक्सामा थिएन । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसद्बाट संशोधन गरिने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । निसाना छाप संशोधन गरिनेछ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
बैठकले नयाँ नक्सा मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधानमा नयाँ नक्सासहितको निसाना छाप राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा इतिहासका जानकार भैरव रिसालले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अलिकति ठूलो छ । ‘मुलुकको उत्तरपश्चिमको सिमाना अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँढझैं तल निहुरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर ५ हजार प्रति नक्सा छापिसकेको ती अधिकारीले बताए ।
१८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार, प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँंग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ । ‘यिनै प्रमाणका आधारमा हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा आउँछ ।’
लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्तीसमेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) (क) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र (ख) मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेपालको मिचिएको भूमि कालान्तरमा फिर्ता गर्छाैं भन्ने हेतुले संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको सम्झिन्छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साकै आधारमा देशको निसाना छाप पनि परिवर्तन गर्ने र त्यही आधारमा नयाँ नक्सासहितको निसानाा छाप संविधानमा राख्न संसद्ले प्रक्रिया थाल्ने नेम्वाङले बताए ।
‘निसाना छापमा सरकारले पक्कै पनि नेपालको नक्सा राख्छ होला, त्यो अहिलेको भन्दा फरक हुन्छ । त्यसकारण निसाना छाप राखिएको अनुसूची– ३ परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेम्वाङले भने ।
गत वर्ष कात्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध गरेको थियो । त्यही बेला आफ्नो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाब दिइएको थियो । नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समयसमेत तोकेर भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । पोहोर मंसिरको पहिलो या तेस्रो साताका लागि गरिएको वार्ता प्रस्तावको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै पुसको पहिलो साता भारतले वार्तामार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने जवाफ नेपाललाई दिएको थियो । ‘यसअघि नै ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भइसकेको छ, कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न आपसी समझदारीमा उपयुक्त समयमा वार्ता गर्न भारत तयार छ,’ उक्त पत्रको आशय थियो ।
यता नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा मानसरोवर जाने ट्रयाक खोलिरहेको थियो । त्यतिखेर जुर्मुराएको सरकार पछि सुस्तायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सीमा समस्या समाधानबारे भारतसँग वार्ता गर्न विशेषदूत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव पनि यत्तिकै सेलायो, भारतले नेपाली भूमिमा डोजर चलाइरह्यो ।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि सिमानामा भारतीय अतिक्रमणविरुद्धको बहस काठमाडौंमा फेरि सुरु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अघि नबढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर जवाफी विज्ञप्ति निकालेको भारतले बाटो बनाएको भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्यो । लगत्तै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो । यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ ।
