यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्न परमादेश
वैशाख १०, २०७५ । सर्वोच्च अदालतले यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट (चक्रीय प्रणाली) अन्त्य गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि यातायातमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले सजायको दायरमा ल्याई तत्काल अन्त्य गर्न भनेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले यातायातमा भएको सिन्डिकेटविरुद्ध नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले ‘एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू/नगराउनू, सञ्चालन गर्न नदिनू’ परमादेश जारी गरेको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
