मानवअधिकार आयोगको निर्देशन अवज्ञा: कारबाहीको सूची १७ वर्षदेखि अलपत्र
कात्तिक १३, २०७५ । मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न १७ वर्षअघि सरकारलाई दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले कारबाही गर्नुपर्ने मानवअधिकार हननकर्ताको सूचीसहितको फाइल १७ वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिइन् ।
अन्सारीका अनुसार फाइलमा सात सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही गर्न भनिएको थियो । ‘१७ वर्षअघि आयोगले गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेहरूको सूची नै बनाएर सरकारसमक्ष कारबाहीका लागि पठाएको थियो,’ प्रवक्ता अन्सारीले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’
सार्वजनिक भएन कालोसूची
सरकारले कारबाही नगरेपछि मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेको नाम कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगले गरेको थियो । तर, त्यो तयारीले पनि पूर्णता पाउन सकेन । पछिल्ला बैठकमा कालोसूची सार्वजनिक गर्ने विषयमाथि छलफल हुनै छाडेको छ । आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले भने, ‘सरकारले कारबाही नगरेपछि कालोसूचीमा राखेर नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो । तर, लामो समय बित्दा पनि बैठक बस्न नसकेकाले निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीबीच एकमत नहुँदा कालोसूची सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले दिने निर्देशन सरकारका सबै अंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन गर्दै आएको छ । आयोगले ०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी आउनुअघि ७ सय ३५ र पछि ८२ जनासमेत गरी ८ सय १७ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगले सरकारसमक्ष सूची पठाएको थियो ।
उल्टै बढुवा र सम्मान
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्ड–सजाय व्यवस्थाका लागि करिब दुई सयजनाको कारबाही प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको छैन । दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले बढुवा गर्ने, मानपदवीले विभूषित गर्ने गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नियुक्ति हुनेक्रममा संसदीय सुुनुवाइमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पटक–पटक सरकारलाई पत्राचार गर्दासमेत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
यस्ता थिए कारबाही सिफारिस
भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजङ थापासहित सेनाका ३३ अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, द्वन्द्वकालमा जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित ५ जना विद्यार्थीका विषयमा पनि आयोगले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सो घटनामा धनुषा प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी (हाल अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक) कुवेरसिंह राना, भिमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्ले, एसएसपी चुँडाबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
१ सय ५० सर्वसाधारण बेपत्ता प्रकरणमा मुछिएका बाँकेको चिसापानी ब्यारेकका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापालाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । धादिङकी सरला सापकोटाको हत्यामा दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस भएका सेनाका अधिकृत, रामेछापको दोरम्बामा १९ जनाको हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, काभ्रेकी मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकबाट बेपत्ता बाग्लुङका सूर्य शर्माको विषयमा भएको कारबाही सिफारिस, जनकपुरमा मानवअधिकारकर्मी दयाराम परियारको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
