मधेस मुद्दा सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीको चासो
कात्तिक १२, २०७५ । संविधान संशोधनसहित मधेसवादी दलको मुद्दा सम्बोधन विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नमा चासो नराखेको आरोपसहित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलन गर्ने चेतावनीयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजेका हुन् ।
२२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए । संविधान संशोधनसहितका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि राजपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीले राजपा नेपालका नेतासँग छलफल गर्ने तयारी भए पनि हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएकाले भेटघाट, छलफललगायतका कार्यक्रम रोकिएको र स्वस्थ भएपछि छलफल अगाडि बढ्ने मैनालीले बताए ।
राजपा नेपालका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओली छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
‘संविधान संशोधनलगायतका माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि राजपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीजीले चासो नदिएपछि हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं,’ मण्डलले भने, ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीजीले छलफल र मुद्दा सम्बोधन गर्नमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँ बिरामी भएकाले कुरा अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’
राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई समर्थन किन गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको छ ।
सरकार गठन भएको सात महिना भइसक्दा समेत आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता किन नलिने भन्ने प्रश्न राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको छ ।
संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको शपथ एवं रिहाइ, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको झूठा मुद्दा फिर्तालगायतका विभिन्न माग गर्दै राजपा नेपालले संघर्ष गर्दै आएको छ ।
यी माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्दै संसद्मा विश्वासको मत दिएको पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।
तर, सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै छलफल वा सो माग सम्बोधन गर्न पहल नै नगरेपछि समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जाने झा बताउँछन् ।
महासचिव झाले आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा सरकारलाई दिइएको समर्थन छठ पछि फिर्ता लिने बताए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टी आन्दोलनमा जान सक्ने बताउँदै उनले नेपालीहरूको चाडपर्वसम्म पर्खिने बताए ।
संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिए पनि प्रदेश २ सरकारमा आफ्नो सहभागिता रहिरहने जनाएको छ । प्रदेश २ मा राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संयुक्त सरकार छ । फोरम संघीय सरकारमा समेत सहभागी छ ।
राजपा नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।
आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले केही दिन पर्खिन आग्रह गरेको बताउँदै गुप्ताले चाडपर्वसम्म हेर्ने र त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्ने बताए ।
माग सम्बोधन नभए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर छठ पछि निर्णायक आन्दोलनको रणनीतिमा राजपा नेपाल रहेको छ ।
सरकारविरुद्ध छठ पछि संयुक्त आन्दोलन गर्न भित्रभित्रै तयारीमा कांग्रेस र राजपा नेपाल लागेका छन् । नेपालीहरूको महान् पर्वसम्म आन्दोलनको तयारी गर्ने र पर्व सकेपछि मधेस, हिमाल र पहाडमा एकैसाथ निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी दुवै दलको रहेको छ ।
विगतमा संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको कांग्रेस अहिले पनि राजपा नेपालको संशोधनको मागसँग सहमत छ । यसका साथै अपराध, महँगी, भ्रष्टाचारविरुद्ध घोषित–अघोषित रूपमा कांग्रेस आन्दोलित नै छ ।यो खबर आजको राजधानीबाट लिएका हौ ।
