मदिरामा मापदण्ड लागू, बार्षिक ६२ अर्बको कारोबार
वैशाख १८, २०७५ । सरकारले मदिरामा मापदण्ड लागू गरेको छ । मदिराको गुणस्तर कायम गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यस्तो मापदण्ड लागू गरेको हो । नेपालमा मदिरा (डिस्टिल्ड अल्कोहोलिक बेभरेज) उत्पादन गर्ने विषयमा गुणस्तर निर्धारण, कच्चा पदार्थको अवस्था र गुण, मदिरामा पाइने जिवाणु र मानव स्वास्थ्यलाई गर्न सक्ने हानिका बारेमा मापदण्ड नहुँदा समस्या थियो । सरकारले डिस्टिल्ड अल्कोहोलिक बेभरेजअन्तर्गत ह्विस्की, रम, जीन, भोड्का र ब्रान्डीका लागि मापदण्ड लागू गरेको हो ।
‘मदिराजन्य पदार्थको क्षेत्र अहिलेसम्म आफूखुसी छाडा रूपमा चल्दै आएको थियो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै यो क्षेत्रलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउन मदिरा उत्पादनसम्बन्धी न्यूनतम आधार मान्नुपर्ने शर्तसहित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं’, विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले भने, ‘अबदेखि मापदण्डको आधारभित्र रहेर स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्नुपर्छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मदिराजन्य पदार्थ पनि त्यही मापदण्डको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छौं ।’
विभागका अनुसार अहिले अन्तःशुल्क कार्यालय र भन्सारले मदिराजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने इथाइल अल्कोहल र स्प्रिटको आयात मात्राअनुसार राजस्व असुल गर्दै आएको छ । ‘तर इथाइल अल्कोहल कुन गुणस्तरको छ । मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ गर्दैन । आयातीत त्यस्ता इथाइल अल्कोहल र स्प्रिटबाट कस्तो गुणस्तरको मदिराजन्य पदार्थ तयार पारिएको होलगायत विषयमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नभएकाले छुट्टै मापदण्ड तयार पारिएको हो’, महानिर्देशक कर्णले भने ।
खाद्य विभागले अहिले ह्विस्की, रम, जीन, भोड्का र ब्रान्डीको कच्चा पदार्थ, प्रयोग हुने रसायन, मदिरामा मिथाइल वा स्प्रिटको मात्रा कति राख्नुपर्ने, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र रसायनबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गर्न सक्ने प्रतिकूल असरलगायत विषयमा यो मापदण्डमार्फत व्यवस्थित गरिएको छ । यस्ता मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन, प्याकेजिङ, लेवलिङ, भण्डारण र ढुवानीसम्मको आधार तयार गरिएको छ ।
मापदण्डविपरीत न्यून गुणस्तरको मदिरा उत्पादन गरिएको अवस्थामा खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गरिने व्यवस्था छ । यसका साथै स्वदेशी उत्पादक र आयातकर्ताले पनि विभागबाट अनिवार्य अनुज्ञापत्रसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । लेभलमा उत्पादक, प्याकरको नाम, ठेगाना, इथाइल अल्कोहलको मात्रा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै मदिराजन्य पदार्थको लेभलमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि विषयवस्तु दाबी गर्न नपाइने र प्रकृति, उत्पादन, स्रोत तथा अन्य गुणको बारेमा भ्रामक जानकारी दिन नपाउने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालमा एक वर्षमा झण्डै ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रक्सी कारोबार हुन्छ । मुलुकभित्र उत्पादित दर्ताबाहेकको लोकल ठर्राबाहेक दर्तावाल कम्पनीबाट उत्पादित र विदेशबाट आयात गरी करिब ६२ अर्ब बराबरको मदिरा नेपालीले सेवन गर्दै आएका छन । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएका छ ।
