पोखरा महानगरको साढे छ अर्ब बजेट विनियोजन
असार १०, २०७५ । भौगोलिक हिसावले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले आव २०७५/७६ का लागि रु छ अर्ब ५३ करोड ६५ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाको आज आयोजित तेस्रो नगरसभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वातावरण र सामाजिक विकास प्राथमिकतामा परेका छन् ।
फेवा तथा बेगनास र अन्य सातवटा तालको संरक्षण योजना, ढल निकास गुरूयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा–बेगनास मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन तथा रेलिङ निर्माण, १६ किमी सडक कोर सिटीमा (शहरी भाग) स्तरोन्नति, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, फिर्के करिडोर निर्माणलगायत १२ वटा महानगरका गौरवका योजना रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु ३५ करोड ५१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ रु ८५ करोड ४५ लाख, आर्थिक विकासतर्फ रु ४१ करोड ३७ लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ रु ३० करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, पुँजी निर्माणतर्फ रु पाँच करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्चतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको बताउँदै उहाँले विभिन्न कोषका लागि कूल रु २१ करोड, राजस्व फिर्ता तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँड फिर्तातर्फ रु ४६ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आयतर्फ रु चार अर्ब ३३ करोड ७५ लाख अनुमानित बाह्य आय रहेको छ भने आन्तरिक आयतर्फ रु एक अर्ब ६९ करोड ९० लाख, नगद मौज्दात रु ५० करोडसमेत रहेको प्रमुख जिसीले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ६१ करोड ४४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २० करोड ४२ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदानतर्फ रु छ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फ १५ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडबापत रु ३४ करोड ६५ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु दुई करोड ७४ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडतर्फको आय रु तीन करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
तेस्रो नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यका आधारमा मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग निर्माण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
सांसद सूर्यबहादुर केसीले नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्च बढी र पूँजीगत खर्च कम भएको हुँदा खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
