पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक दर्जन नेताले फिर्ता गरे कार्यविधि छलेका सुरक्षाकर्मी
जेठ २४, २०७७ । सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने निर्णयपछि सुविधा लिएका अधिकतर नेताहरूले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेका छन् । गत वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने निर्णय भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेताहरूले सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता गरेका हुन् ।
फिर्ता गर्नेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसहित भीमबहादुर रावल, कृष्णप्रसाद सिटौला, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महतलगायतले आफूसँग भएका दुई तिहाइ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म एक सय २० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई कटौती गरेर सीमा सुरक्षा खटाउने र भिआइपी सुरक्षा सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन गरेर अर्को व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अधिकतर नेताहरूले आफैं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीको दुरूपयोग भइरहेकोबारे गृहमन्त्रालयमा बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि उनीहरूले फिर्ता गर्न थालेको स्रोतले बतायो । कार्यविधिमा पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई दुई जना सुरक्षाकर्मी दिने, पछुवा गाडी फिर्ता गर्ने उल्लेख भएको थाहा पाई उनीहरूले आफूसँग भएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा भने सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने र त्यसको संख्या चारदेखि ६ जनामात्रै राख्ने उल्लेख छ । पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा खटिएकाहरू भने अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वराजाका बारेमा भने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न थालेपछि मात्रै फिर्ता गर्ने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने केही जानकारी छैन । पूर्वगृहमन्त्री र नेताहरूले भने धेरै सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता गरिसक्नुभएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
वैशाख ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरी सीमामा खटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरी लकडाउन व्यवस्थापनमा खटाउने निर्णय भएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । तीमध्ये दुई तिहाई सुरक्षाकर्मी ब्यारेक फिर्ता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । केही दिनमै त्यो पास भएर आएपछि दुई तिहाई सुरक्षाकर्मी ब्यारेक फिर्ता हुनेछन्,’ गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले भने ।
सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो । गत वैशाख २ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्यविधिसहित भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसबेला सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव कार्यविधि पुनः परिमार्जन गरी ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
वैशाख ८ गते बसेको बैठकले भने सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र कार्यविधि भने पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पास गर्ने जनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले तयार गरेको कार्यविधिमा अहिले खटाइएका दुई तिहाइ सुरक्षाकर्मीलाई ब्यारेक फिर्ता गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरूको सुरक्षार्थ खटिएका दुई तिहाइ अर्थात ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र २०७० को कार्यविधि छलेर लगिएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई तीन जना गृहमन्त्रीलाई दुई जनाबाहेक सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पास भए ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू ब्यारेक फर्कनेछन्,’ गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुवेदीले भने । उनका अनुसार सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सुरक्षा–थ्रेट पनि विश्लेषण हुन्छ, कार्यविधि नै छलेर लगेको हकमा भने सबै फिर्ता हुनेछन्,’ सल्लाहकार सुवेदीले भने ।
सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहमन्त्रालयका बसेको बैठकले सुरक्षा कार्यविधि छलेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन निर्देशन दिइएपछि त्यसरी फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक भएकाले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली र शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर सीमामा तत्काल जनशक्ति अभाव भए विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीको सो निर्दैशनपछि दुवै महानिरीक्षकले आफूहरू सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तयार रहे पनि त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाधक रहेको र उच्च राजनीतिक दबाब गृहमन्त्रालयले झेल्नुपर्ने सर्त राखेको थिए ।
गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने जनाएको छ । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७० अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक कसैले पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो खबर नागरिकबाट लिएका हौ ।
