नागरिकता सम्बन्धी कानूनी अभाव र अन्यौललाई अन्त्य गर्न प्रभु साहको माग
जेठ ९, २०७७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकता सम्बन्धी कानूनी अभाव र अन्यौलको अवस्थालाई निकास दिन माग गरेका छन् ।
आज (शुक्रबार) नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले कानुनी अभावका कारण लाखौं नेपाली नागरिकता लिनबाट बन्चित भएर संवैधानिक हकको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसदीय समिति, मन्त्रालय, संघीय संसद र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नागरिकता नपाएका हजारौं नेपाली नागरिक उच्च प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवा, मताधिकार लगायत राज्यबाट प्राप्त हुने विविध हक–अधिकार तथा अन्य सेवासुविधाहरुबाट समेत बञ्चित भई अस्तित्व विहीन अनागरिकको जीवन जीउन बाध्य भएपछि उनले सामाजिक संजाल फेसबूकमार्फत सांसद साहले सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानको भाग–२ नागरिकता, धारा १०(१) मा ‘कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा–हुंदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र सांसदको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण उदाशीनता एवं लापरवाहीले नागरिकता ऐनमा आवश्यक संसोधनको अभावमा आजपनि वर्षौंदेखि उमेर पुगिसकेका हजारौं–हजार नेपाली यूवा–यूवतीहरु नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो संबैधानिक हकबाट बञ्चित छन्’ सांसद साहले लेखेका छन् ।
नागरिकता नभएका कारण आफ्नै नागरिकहरुलाई अनागरिक बनाई भविष्यसंग खेलवाड़ गर्ने अपराधको जिम्मा कसले लिने ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनी थप्छन्, ‘वि.सं. २०७५ सालदेखी नै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको चरम लापरवाही एवं उदाशीनताका कारण संसदको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा थनकेको छ । विडम्बना भनौं या दुर्भाग्य जननिर्वाचित सांसदहरु आज जनताको संवैधानिक हकसंग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण विधेयकलाई सिरानीमा राखेर सुतिरहेका छन । तसर्थ, यस जटिल समस्याको दिगो समाधान गर्नका लागी समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
