दीपेन्द्र कँडेलद्धारा ‘आर्थिक आन्दोलन’ घोषणा
जेठ २५, २०७७ । पब्लिक ईनोभेटर ईन्जिनियर दीपेन्द्र कँडेलले विभिन्न ४० बुँदे मागसहित आर्थिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कँडेलले कोरोना महामारीको कारण नेपाली जनतामा पर्न गएको आर्थिक समस्या र त्यसको लागि राहत, नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा समस्या एवम् दीर्घकालिन रुपमा एकमुष्ट सेनामा भर्ती गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा, सेनाको आधुनिकीकरण तथा वर्गीकरण, गैरकानून सवारी सावधानमा लगाईएको कर खारेजी, बैंकको ब्याजमा सहुलियत, भारतीय अर्थव्यवस्थाको नेपालमा भएको हालीमुहालीलगायत समग्र दलाल अर्थतन्त्रबाट मुक्तिजस्ता आफूले यसअघिदेखि नै उठाउँदै र मिडियामा राख्दै आएका तमाम माग वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
कँडेलले अघि बढाएका ४० बुँदे मागमध्ये अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगलाई खारेज गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्नसक्ने सर्वाधिकार सम्पन्न एक स्वतन्त्र आर्थिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ ।
कँडेलले नेपाली सेनाको संख्या बढाउनुपर्ने र नेपालको कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत बनाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । हाललाई भने तीन लाखको हाराहारीमा सेनाको संख्या पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ । र, सेनालाई अध्याधुनिक र शक्तिशाली हतियारहरुको बन्दोबस्द गर्नुपर्ने र सेनाको संरचना परिवर्तन गरी हवाई र स्थल सेना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
उनले भारतसँगको सिमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाई नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेपनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उनले आफूले सुरु गरेको आर्थिक आन्दोलनसँगै समग्र दलाल अर्थव्यवस्थाको चिरफार गर्न सुरु भएको डिजिटल आन्दोन तथा सार्वजनिक बहसले अन्य समस्याको पहिचान गरी त्यसमा अनुशन्धान गर्दै नीति सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई बुझाउने मागहरु समयक्रममा थपिँदै लग्नेपनि विश्वास दिलाएका छन् ।
