तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी
साउन २१, २०७६ । तराई-मधेसका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा सरकारले गत वर्षबाट सुरु गरेको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित भएको छ ।
तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन गत वर्षदेखि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमबाट ४५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण भएका छन् । यसैगरी विद्यालय भवन, प्रसूति केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, बालविकास केन्द्रका भवनलगायत सामुदायिक पूर्वाधारका भवन १८१ वटा बनेका छन् ।
त्यस्तै ढलान, कल्भर्ट र पर्खाल निर्माण गरी सडक ४४ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ भने खाद्य तथा जैविक प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र गरी कृषि विकासका २० वटा योजना अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी खानेपानीका पूर्वाधार १० वटा निर्माण भएको जनाइएको छ । सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्य दुई किलोमिटर भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका दुईवटा योजना सम्पन्न भएका छन् । त्यसै क्रममा विपत् न्यूनीकरण पूर्वाधारका लागि एउटा पोखरी निर्माण भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइका निर्देशक रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यो योजनाका लागि नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब तीन करोड छ लाख रुपियाँ प्रदान गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट ८८ प्रतिशत भौतिक र ८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइको दाबी छ । आयोजना माग गर्ने प्रस्ताव अधिक हुने भएकाले योजना छनोटमा समस्या भएको, गत वर्ष कार्यविधि निर्माण गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयन दोस्रो चौमासिकबाट मात्र सुरु भएको र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय तहमा केही अन्योल देखिएको थियो ।
विगतको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षबाट भने उक्त अन्योल हट्ने र उपलब्धि अझै प्रभावकारी हुने शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराई मधेसमा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सरकारको लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि भएको छ । ”
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले स्थानीयले कार्यक्रमको अपनत्व महसुस गरेका छन् । नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत लगानीमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएको होे । यसबाट ४८ नगरपालिका र १५२ वटा गाउँपालिकामा गरी सात सयवटा भौतिक पूर्वाधारका योजना सम्पन्न भएका छन् ।
यस कार्यक्रमले तराईमा सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि भएको र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ । स्थानीय नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम छनोट गरेकाले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको हो । कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि सरकारले चालू वर्षका लागि एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर समृद्धि अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
स्थानीयका माग धेरै छन् तर एउटा-दुईवटा योजनाले मात्र स्थानीयको माग पूरा नहुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस कार्यक्रमलाई बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले गत वर्षको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट यहाँ सामुदायिक भवन निर्माण भएको र अहिले त्यस भवनलाई सामूहिक कामका लागि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएका बताउउँदै अहिले पनि यस नगरपालिकाका तीनवटा वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन नभएकाले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरीले गत वर्षको समृद्धि कार्यक्रमबाट भारतको सिमाना जोड्ने दुई किलोमिटर बाटो पीच भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले चालू वर्षका लागि यस योजनालाई निरन्तरता दिन सरकारले बजेट प्रदान गर्नुपर्ने र यहाँका बासिन्दाले स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, खानेपानी लगायतका योजना माग गरेकाले उक्त योजना तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले पूरा गर्न सके झनै प्रभावकारी हुन्छ भन्नुभयो । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
