सिड छायाँ तयारीकालागि प्रदेशस्तरिय परामर्श सम्पन्न
भदौ ७, २०७५ । प्रदेश नम्बर ७ को परामर्श कार्यक्रम कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि महिला महासन्धि महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा महिला र पुरुषबीच वास्तविक समानता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित भई ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू भएको हो । नेपालले यो महासन्धिलाई सन् १९९१ अप्रिल २२ ९२०४८ बैशाख ९ मा कुनै पनि शर्त बिना अनुमोदन गरेको छ ।
अनुमोदन गरेका राष्ट्रद्वारा हरेक ४ वर्षमा महासन्धिले गरेको व्यवस्था अनुसार पक्ष राष्ट्रले गरेको प्रगति विवरणको रुपमा महासन्धि अनुगमन समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने दायीत्व हुन्छ । सोहि दायीत्व अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०१७ अप्रिलमा समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर २२–२३ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकारको कार्यालय जेनेभामा समितिद्धारा सुनुवाई गरिनेछ । प्रतिवेदनको परिपुरकका रुपमा नागरिक समुदायका तर्फबाटपनि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने दायीत्व रहन्छ । जस अनुसार महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले समुदायस्तरदेखि महिलाका सवालमा काम गरिरहेका महिला-मानव अधिकार रक्षकहरु, अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समुदायका प्रतिनीधिहरुसँग परामर्श गरी महिला हिंसा र महिला मानव अधिकारका सवालमा केन्द्रित गरी छायाँ प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरिरहेको छ । यहि क्रममा प्रदेश नम्बर ७ मा मिति २०७५ भदौ ५ देखि ६ गते कैलालीको धनगढीमा प्रदेश नम्बर ७ का ९ वटै जिल्लाका ६० बढी व्यक्तिहरुको सहभागीता परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपश्चात् पक्ष राज्यहरु महिला महासन्धिअन्तर्गत सिर्जित दायित्वहरु कार्यान्वयन गर्न उत्तरदायी हुन्छन् । महिला महासन्धिले राज्यहरुले महासन्धि अन्तर्गतको उत्तरदायित्वहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरे-नगरेको हेर्ने संयन्त्रको रुपमा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति” समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रले महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र प्रत्येक ४ वर्षको अन्तरालमा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उत्तरदायीत्व रहन्छ । नेपालले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन १९९७ मा बुझाएको थियो भने उक्त प्रतिवेदन नेपालले समितिको ४३४ औ र ४३९ औ सत्रमा १९९९ मा प्रस्तुत गरेको थियो । महासन्धि अन्तर्गतको दोस्रो र तेस्रो संयुक्त आवधिक प्रतिवेदन अक्टोबर २००२ मा समिति समक्ष बुझाएकोमा उक्त प्रतिवेदन नेपालले समितिको ६३० औं र ६३१ औं सत्रमा २००४ जनवरीमा प्रस्तुत गरेको थियो । यसैगरी नेपालले चौथौ र पाचौं प्रतिवेदन २००९ मा पेश गरि उक्र प्रतिवेदन समितिको ९८९ र ९९० सत्रमा सन् २०११ मा प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा आवधिक प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेमा सन् २०१७ अप्रिलमा मात्र प्रतिवेदन पेश गरेको छ जुन प्रतिवेदन समितिको २२–२३ अक्टोबरमा समतिको ७१ औ सत्रमा प्रस्तुत गरिनेछ । समितिलाई पक्ष राज्यले महिला महासन्धि अन्तर्गत पेश गरेको आवधिक प्रतिवेदनमाथि टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार हुनुका साथै यस महासन्धिले व्यवस्था गरेको प्रावधानहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरुका बारेमा समेत राज्यलाई प्रश्न गर्ने अधिकार रहन्छ । जस अनुसार पक्ष राष्ट्रले जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदै महासन्धिमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुको तथ्यपरक कारणहरु समेत दिनुपर्ने हुन्छ । पक्ष राष्ट्रको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि समितिले सरकारलाई निष्कर्ष सुझावहरु समेत दिने गर्दछ जसअन्तर्गत पुन आगामी ४ वर्षमा सरकारले समिति समक्ष निष्कर्ष सुझावका आधारमा के कति प्रगति हाँसिल भयो भनेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महासन्धिमा व्यवस्था भएका महिलाका अधिकारहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको वास्वकिता परीक्षणका लागि समितिले हरेक राज्यमा क्रियाशिल नागरिक समुदाय, महिलाका सवालमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने सञ्जाल-संस्थाहरुलाई समेत छाँया प्रतिवेदन पठाउनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ । यसर्थ महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले समुदायमा काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्ति-संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी छायाँ प्रतिवेदन तयारीका लागि ७ वटै प्रदेशमा परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गर्ने क्रममा छ । जसमा प्रदेश नम्बर ७ का ९ वटै जिल्लाका ६० भन्दा बढी समुदाय स्तरमा कार्यरत महिला-मानव अधिकार रक्षक, गैर सरकारी संस्था महासंघ, लगायत महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
