सर्वोच्चको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने नेता साहको ठहर
जेठ २८, २०७८ । निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशहरु माथि महाअभियोग लगाउँनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहिबार नागरिकत्ता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
तर सर्वोच्चको सो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी रहेको नेता साहको ठहर रहेको छ ।
समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेता साहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जिÞम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ? भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरि गैरजिÞम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगÞै न्यायलयप्रतिको अपमान भएको जनाएका छन् ।
‘विगत लामोसमयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूर्ण बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौं लाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा–युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नै संवैधानिक हकबाट बञ्चित गराउदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएतापनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ’ नेता साहले लेखेका छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।’
नेपालको संविधानको भाग–२ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन्’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जÞिम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ? भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरि गैरजिÞम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगÞै न्यायलयप्रतिको अपमान भएको उनको भनाई रहेको छ ।
तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो फैसलामा यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
