सकसमा सर्वोच्च अदालत
जेठ १३, २०७८ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको जीवन दुःखदायी घुम्तीमा टक्क अडिएको छ । जनताका दायाँ–बायाँ दुवैतिर गहिरो खाडल छ, पीडाको । कोभिड–१९ महामारीले जनता हतप्रभ छन् । उनीहरूका लागि दैनिक जीवन धान्नु जति महत्वपूर्ण छ, अस्तित्वरक्षाका लागि महामारीको सामना गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महामारीले पूरै समाजलाई तहसनहस पारेको छ ।
सरकारले दिएको सूचनाअनुसार, मंगलबारसम्म ६ हजार ७ सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालको जनसंख्याको हिसाबले यो डरलाग्दो तथ्यांक हो । अहिलेको समयमा संघीय सरकारको ‘उपस्थिति’ र ‘सक्रियता’ संघीय राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीले जनताका बीच फैलाएको भय र त्रासप्रति खासै चिन्ता र सरोकार रहेको देखिँदैन । देशमा कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । भारत सरकारको ‘सदाशय’ मा देश भित्रिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन सकिएको छ । पहिलो डोज भारतीय भ्याक्सिन लगाउनेले दोस्रो डोज अरू देशमा बनेको भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ? यो जिज्ञासा यथावत् छ । भारतीय भ्याक्सिन झिकाउनका लागि भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीलाई सरकारले पैसा बुझाइसकेको बताइएको छ । त्यसमा कम्पनीका नेपाली एजेन्ट तथा देशका तथाकथित ‘घरानियाँ’ व्यापारीका उत्तराधिकारीहरूले कमिसनको बल्छी समातेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका ‘आफ्नै मान्छे’ भनेर चिनिएका ती कमिसन एजेन्टको अधरमा लट्किएको छ भ्याक्सिनको भविष्य ।
भारतपछि चीन सरकारले नेपाली जनताको निरीह अवस्थाप्रति सहानुभूति देखाएको छ । उसले उपहारमा दिएको भ्याक्सिन लगाउँदै छन् जनता । त्यो भ्याक्सिनले अब कति पुग्ने हो, थप भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने हो, पत्तो छैन । देशका अस्पतालहरूको दुर्गति छ । कतै आईसीयू छैन, कतै अक्सिजन । सिकिस्त रोगीहरू अस्पतालका मझेरीको डिलमा पल्टिएर मृत्युवरण गर्दै छन् । भारत सरकारले आफ्नै देशमा अक्सिजनको अभाव रहेको प्रतिकूल अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाललाई अक्सिजन उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछि, चीनबाट पनि अक्सिजनका सिलिन्डर भित्रिन थालेका छन् । सरकार कहाँबाट अनुदानको वर्षा हुन्छ भनेर ‘घत’ हेरेर बसेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि गणनायोग्य सहयोग पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनामा सारा नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाउने गुड्डी हाँकेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो साकार भइहाल्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । उनीहरूलाई लागेको थियो होला— अमेरिका र बेलायतले नेपालको रुन्चे अनुहार देख्नेबित्तिकै भ्याक्सिन सहयोग गरिहाल्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले निकै पुलपुल्याएको देश थियो नेपाल । अब त्यो ‘दे जाभु’ भैसकेको छ । कूटनीतिक हैसियत दिएर सरकारले विदेशमा नियुक्त गरेका दूतहरूले आपूmलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूमा विदेशीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने ल्याकत छैन ।
एकातिर देशको यो अवस्था छ, अर्कातिर जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले, निकै चलाखीपूर्ण हिसाबले, दोस्रो पटक, मध्यरातमा, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर जनतालाई छक्याएका छन् । एक पल नबित्दै त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् राष्ट्रपतिले । भोलिपल्ट सामान्य जनता, बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय जीवनमा महत्व राख्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट यसमा अत्यन्त नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो । यो स्वाभाविक थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि सरकारका हातगोडा भाँच्चिएका थिए । अध्यादेशको बैसाखी टेकेर सरकार हिँडेको अभिनय गर्दै थियो । त्यही अवस्थामा, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई झुक्याएर गरिएको दोस्रो विघटनका विरुद्ध बहुसंख्यक सदस्य फेरि एक पटक सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न पुगेका छन् । अब सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदनमाथि आजैदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभासँग न सहकार्य गरे, न त्यो सदनको सामना गर्ने हिम्मत नै देखाए । उनले जनप्रतिनिधित्वकै निरादर गरे ।
राजनीतिमा भएको यो नौलो ‘न्यायिक’ विकासक्रमले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र न्याय–कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई सकसमा पारेको छ । उनीहरू स्तब्ध भएका छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकारको फोहोरी किचलोमा ख्यालख्याल गर्दागर्दै फँसेको छ । यति बेला, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा यी घटनाका अन्तर्यहरू कसरी केलाउँदै होलान् रु उनीमाथि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट कति दबाब होला रु यसको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । सन्दर्भमा, उनका पारिवारिक र निकट मित्रहरूको वृत्तले उनलाई अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि निष्पक्ष न्याय प्रत्याभूति गर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् । सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको साखुल्ले बन्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका ‘न्यायमूर्ति’ हरूको फैसला न्यायिक हिसाबले सही–गलत जे भए पनि राजनीतिक हिसाबले अप्रिय नजिर बनेको छ । आगामी दिनमा विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् रु यो हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिनिधिसभाको बहुमतले बनेको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पतन अचानक भएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । यो एकता ‘संयोग र आवश्यकता’ को निष्कर्ष थियो । तर, यो संयोग र आवश्यकताको जोग धान्नु कठिन थियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सम्बन्धले ‘प्रेम’ र ‘घृणा’ का निकै चरण पार गरे पनि एकता त्यति बेला भंग भयो जब त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको फैसला गर्यो । यो फैसलापछि प्रचण्ड आफ्नो पुरानै पार्टी माओवादी केन्द्रको पुनःसंरचनामा लागेका छन् भने, प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउने औकात गुमाउँदै गएको एमालेलाई सम्हाल्न खोज्दै छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै बाँकी राखेका थिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले मध्यावधि चुनाव गराएर सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उनको आकांक्षामा कडा प्रहार गर्यो । यो कुरा उनको ‘शातिर’ दिमागले नबुझेको थिएन । माओवादी र अरू पार्टीको सहयोगबिना नै दुईतिहाइ मतले पुनः निर्वाचित हुने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पनि संवैधानिक हिसाबले त्यसको औचित्य साबित गर्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू, ज–जसले जे आशा राखेका थिए, ती पूरा हुने देखिँदैनन् । नेपालको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि बहुप्रचारित तथ्य हो । नेपालले आफूसँगको परामर्शबिना संविधान जारी गरेकामा चित्त दुखाएको हो उसले । योबाहेक भारतको अहिलेको संस्थापन हिन्दु सभ्यता, संस्कृति र संस्कारप्रति नेपाली जनतासँग एकाकार भाव राख्छ । नेपालसँग सीमावर्ती उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ सम्प्रदायसँग जोडिएका छन् । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष समाजप्रति अहिलेको भारतीय संस्थापन निरपेक्ष रहन सकेको छैन । बाँकी, राजतन्त्रको पुनर्बहालीजस्ता कुरामा जति चर्चा चलेका छन् ती सबैलाई सत्य मान्न सकिँदैन । भारतका हिन्दु विद्वान्हरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, नेपाली गणतन्त्रले नेपालको हिन्दु आस्थालाई कतै पनि छोएको छैन । हिन्दु जनता आफ्ना सामाजिक रीतिथिति, दैनिक संस्कार र धर्मको पालनामा स्वतन्त्र छन् । हो, संवैधानिक हिसाबले हिन्दु अब नेपालको राज्य धर्म होइन । तर, यसले राज्य संयन्त्रबाट पाएको संरक्षण गुमाएको पनि छैन ।
भारतीय संस्थापनको व्यवहार नयाँ होइन । नेपालका राजनीतिक–आर्थिक विषयमा कहिले निरपेक्ष बस्ने र कहिले दिल खोलेर समर्थन गर्ने भारतको सधैंको प्रवृत्ति हो । प्रा। लोकराज बरालजस्ता नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरू यसै भन्छन् । भारतको यही प्रवृत्ति र व्यवहारका बीच यहाँका विभिन्न आन्दोलन अस्तित्वमा छन् । मुखले जे भने पनि, नेपालीहरू राजनीतिक मामिलामा, कदाचित् भारतको उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूका लागि भारतको समर्थन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको मिठास पनि यही हो र तिक्तता पनि यही नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको थियो होला कि, कम्युनिस्ट सरकारको पतनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्नेछ । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई यस्तो सांकेतिक सन्देश पटकपटक पठाएका थिए । तर, सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशको उपेक्षा गरे । सभापति देउवाले समयमै बुझिहाले— वैशाखका लागि घोषित मध्यावधि हुने चुनाव होइन । अन्ततः उनी आफ्नै विचारमा फर्किए । अहिले उनकै नाममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रिट दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यो रिट निवेदनको टुंगो छिटै लाग्ने अनुमान गरेका छन् । सर्वोच्चको नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पुर्याउने आशामा छन् नेपाली जनता । यो खबर कान्तिपुरमा किशोर नेपालले लेखेका हुन् ।
