पहुँचका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना नहुने मन्त्री पोखरेलको भनाइ
असार १३, २०७५ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा विस्तारका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको र सबै प्रदेशमा उच्च प्राविधिक शिक्षालय स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूकोे प्रश्नका जवाफ दिँदै उहाँले यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १०.२३ प्रतिशत विनियोजन भएको छ भन्नुभयो ।
उच्च शिक्षा आयोग गठन भइसकेको, सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विस्तारमा ध्यान दिइएको, सातवटै प्रदेशमा फरक क्षमता भएका छात्रछात्रालाई अध्ययनका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको, नमूना विद्यालय स्थापनामा ध्यान दिएइको, सबै प्रदेशमा इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवनलगायतका विश्वविद्यालयलाई उचित बजेट विनियोजन भएको छ, चालु शैक्षिकसत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएन, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसहित दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।”
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना अभियानले उल्लेख्य प्रगति गरेको चर्चा गर्दै कुल तीन लाख १३ हजार बालबालिकामध्ये ५९ हजार बालबालिकामात्र भर्ना हुन बाँकी रहेको र सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन घरधुरी सर्वेक्षण कार्यसमेत शुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।
चुरोट पसलजस्तै विश्वविद्यालय खो नहुने सुझाव
मन्त्री पोखरेलको जवाफमा पूरक प्रश्न गर्दै सांसद प्रेम सुवालले खैनी, चुरोट पसल खोलेजस्तो गरी विश्वविद्यालय खोल्ने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले यसपटकको माध्यमिक परीक्षामा कतिजना छात्रछात्राले कुन ग्रेडमा उत्तीर्ण गरे मन्त्री पोखरेलसित जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद सोमलाल पाण्डेले विद्यालय शिक्षामा विज्ञान विषयलाई ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।
ती प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले पहुँचका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा अन्त्य भएको जानकारी दिँदै यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाका बारेमा अध्ययन समिति गठन भएको, शैक्षिक रुपान्तरण बाँकी नै रहेको छ भन्नुभयो ।
