निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि
जेठ १७, २०७९ । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले आगामी दिनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीयत तह निर्वाचनको समिक्षा गर्न सोमबार बसेको बैठकले गठबन्धनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
यद्दपि, बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध केही दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेललाई इमान्दारिपूर्णक पालना नगरिएको गुनासो गरेका थिए । खासगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले नै चुनावी तालमेलमा धोखा दिएको आरोप उनीहरुले लगाएका थिए ।
बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले कांग्रेस स्वयंले स्थानीय तल निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरे ।
अध्यक्ष नेपाल र यादवले स्थानीयत तहको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै पनि यस्तो आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफ्नो दलभित्रको विवादका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको स्वीकारेका थिए ।
सभापति देउवाले स्थानीत तह निर्वाचनमा तालमेल प्रभावकारी हुन नसके पनि आगामी निर्वाचनमा यस्तो नहुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । समग्रमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी दिनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरमा चुनावी तालमेल गरेका थिए । तर, कतिपय स्थानमा तालमेल प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । तालमेल भएका पालिकाहरुमा पनि कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेको थियो । यद्दपि, बागी उम्मेदवारी दिन आफ्ना उम्मेदवारलाई कांग्रेसले कारवाही गरिसकेको छ ।
छलफलका क्रममा नेताहरुले तालमेल प्रभावकारी भएको भए नेकपा एमाले थप कमजोर हुने निश्कर्ष पनि निकालेका छन् । बैठकले कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि बैठकले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको प्रदेश र जिल्ला स्तरका समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधनिक व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा कांग्रेसको १५, एमालेको ११ र माओवादी केन्द्रको ४ जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्छ । अन्यमा भने दलहरुबीच सहमति बनाएरमात्र जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो खबर सौर्य दैनिकीबाट लिएका हौ ।
