नागरिकता विधेयकको निर्णय मधेसी जनताको भावना विपरीत
असार ७, २०७७ । नागरिकता विधेयक मधेसी जनताको भावना विपरीत रहेकोले निर्णय सच्याउँन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले माग गरेको छ ।
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले नेपाल–भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटी–बेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेसमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता साहको भनाई छ । नेता साहले ढिलागरी नागरिकता दिदाँ त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको बताए ।
‘नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मुलभुत रुपमा मधेसी जनभावना विपरीत छ । ७ वर्ष पछि नागरिकता दिदाँ नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिदैन’ नेकपा प्रदेश २ अध्यक्ष साहले भने, ‘यस निर्णयले परापूर्वकालदेखी चलदै आएको हाम्रो रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेसी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीं कतै राष्ट्रियतामा नै असर नपरेको बताउँदै उनले एक त नेपालीहरू अहिले आफैँ विकसित देशहरूमा पलायन भैईरहेको र अर्का पहिलेको तुलनामा नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय जनताको इक्छा घटदै गईरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधानले मधेसी जनतामा नकारात्मक असर निश्चित रहेको बताए ।
तराई मधेसका नेकपाका नेताहरुसंगको परामर्शपछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुने बताउँदै साहले यो निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न पार्टी नेतृत्वको समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
२ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक अडकेको बेला शुक्रवार मात्र नेता साहले सदनमा नागरिकता नपाएर अन्योलमा रहेका जनताका हितमा विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । सर्वमान्य र सबैको हितमा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
