गृहको छानविनमा एनजीओ-आइएनजीको चलअचल सम्पत्ति
असार २, २०७५ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थाको चल-अचल सम्पत्तिमाथी छानविन थालेको छ । गैरसरकारी संस्था मार्फत साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुराउनुका साथै धर्म परिवर्तनलाई प्रसये दिने गरेको निस्कर्ष सहित देशभरका प्रशासन कार्यालयले उनीहरुको चल-अचल सम्पत्तिमाथी छानविन थालेको हो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरु राज्यको कानुन विपरित सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संघसंस्था र उनीहरुका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्तिमाथी छानविन थालेको हो । १ महिना भित्र संस्था र पदाधिकारी अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको सम्पत्तिमाथी छानविन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
गृह मन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)को निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र त्यसका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण १ महिना भित्र उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । त्यसको वोधार्थ महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पनि उपलव्ध गराउन गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्थाले ३ वर्षसम्म नविकरण नगरे १५ दिनको ताकेता गरी नविकरणका लागि मौका दिने र त्यो अवधिमा पनि नआए दर्ता खारेज गरी चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अवदेखि संस्था दर्ता गर्दा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाइने पनि व्यवस्था ल्याइएको छ । सामाजिक कामको आवरणमा आर्थिक प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने देखि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी व्यक्तिलाई भड्काउने सम्मका गतिविधिमा गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । एनजीओ-आईएनजीओ सञ्चालन अनुमति दिने निकाय समाजकल्याण परिषद हो भने त्यसको नियमन र निगरानी तथा कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । सरकारले हालैमात्र सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गतवर्ष मात्रै सरकारले नेपाल विखण्डन र स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै सन्दीग्ध गतिविधि गर्दै आएका सीके राउतलाई संरक्षण नगर्न युरोपेली मुलुकका राजदूतहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आगामी आव २०७५/७६ का लागि मात्रै अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन परियोजना अन्तर्गत २ सय ९३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषदबाट ७४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्चको स्वीकृति लिइसकेका छन् ।
“गोप्य खामबन्दी गरेर एनजीओ-आएएनजीओका पदाधिकारी र संस्थाका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति उपलव्ध गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ,” गृह मन्त्रालयले भनेको छ, “मुलुकले अंगीकार गरेका नियम÷कानुन र परिधि बाहिरबाट सञ्चालन भएको पाइए त्यस्ता संस्थाको दर्ता खारेज गरेर चलअचल सम्पत्ति जफत गरिने छ ।”
वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा गैरसरकारी संस्था वा दातामार्फत कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त नीतिअनुसार सबै विदेशी सहायता सरकारी माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता र शर्तविपरीत आईएनजीओका गतिविधि भए सरकारले उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति जफत गरी संस्था खारेज गर्नसक्छ ।
यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि एनजीओ र आइएनजीओले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको भन्दै नियन्त्रण र नियमनका लागि शक्तिशाली निकाय गठन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । गैरसरकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन र क्षेत्राधिकारअन्तर्गत खर्च भए-नभएको नियमन र निगरानीमा कडाइ गर्न पनि गृहमन्त्री थापाले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।यो खबर आजको कारोबारमा छ।
