एकताको अन्योल

Share this news:

वैशाख २१, २०७५ । सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ । खैरो सिद्धान्तले जीवनको रङ हरियो बनाउन सकेन भने त्यो सिद्धान्त किताबमा सीमित हुन्छ । मदन भण्डारीको यो भनाइ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी छ ।

यो भनाइको सार हो– माक्र्सवाद, क्रान्ति, परिवर्तन, समाजवाद वा साम्यवादका अमूर्त र कोरा विषयले मात्र जनताको जीवन बदल्न सक्दैन । जीवनले काम, सुखभोग, मनोरञ्जन, आराम, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी खोज्छ । तसर्थ ती कुरा सिद्धान्तले दिन सक्नुपर्छ । जीवनलाई हरियाली बनाउने परिवर्तनका अर्थपूर्ण कार्यहरू गर्ने अवसर र जनादेश आज नेपाली वामपन्थीहरूले प्राप्त गरेका छन् ।

अहिलेको सरकार र सत्तारुढ दललाई यस्तो अभूतपूर्व अवसर र जनादेश नभुतो न भविष्यति पनि हुनसक्छ । यो अर्थमा आगामी पाँच वर्ष नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको सुदूर भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षणकाल पनि हो । यो परीक्षणकालको नेतृत्व गर्ने अवसर दुई ठूला वामपन्थी दलको काँधमा छ । झन्डै ७ दशक पुरानो नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको यो विरासत भावी सन्ततिलाई सुरक्षित र उन्नत विउविजनका रूपमा सुम्पने कि विघटनको दिशातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने चुनौती अहिलेको नेतृत्वसँग छ ।

 

एकताको आधार
जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाचा–बन्धनसहित पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पूर्वघोषणा विपरीत एकता निकै सुस्त देखिएको छ । यो सुस्तताले जनस्तरमा अन्योल र निराशा बढ्ने निश्चित छ । पार्टी एकताका लागि पहिलो सर्त सिद्धान्तमा समानता हो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट पनि समाजवादमा पुग्न सकिने सम्भावना रहन्छ भन्ने सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादकै वरिपरि आज माओवादीसमेत आइपुगेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेर माओवादी पनि त्यही निष्कर्षमा पुगेकोले दुवै दलको साझा मिलनविन्दु यही देखिन्छ । मूलभूत तीन कुरा अर्थात शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यबाट समाजवादसम्म पुग्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र पार्टी र राजकीय सत्ता प्राप्तिको माध्यम प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त श्रेष्ठतालाई मान्ने दुवै दलको साझा कार्यदिशा भइसकेकोले यी दुई कम्युनिष्ट अब एकैठाउँमा नहुनुपर्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । पद, अवसर र सम्मान साँचो वामपन्थका लागि गौण विषय हुन् । सिद्धान्तत: वामपन्थ एउटा जब्बर आन्दोलन हो, जसको अभिष्ट केवल जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण मात्र हो ।

प्रक्रियामा विचलन
अब एमाले र माओवादी एकता तिनको चाहनाको विषयमात्र नभएर जनादेशको बाध्यता पनि भएकोले यी दुई दल एकताबाट भाग्ने ठाउँ देखिँदैन । जुन दलले यो जनादेशलाई अन्य प्राविधिक कारणले इन्कार गर्ने हिम्मत गर्ला, त्यो दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसर्थ आज यी दुई दलको एकता अब तिनको स्वविवेक र मनोगत इच्छा वा अनिच्छामा सीमित भएर कैद हुनसक्ने देखिँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि गत असोज १७ गते करिब–करिब छापामार शैलीमा गरिएको पार्टी एकताको घोषणा र त्यसयता यस दिशामा गरिएका प्रयास र अवलम्बन गरिएका कार्यशैली भने निक्कै त्रुटिपूर्ण देखिन्छन् । दुई दलको एकतालाई केवल चुनावी तालमेलको प्राविधिक विषयबाट उठान गरेको सुरुवात आफैमा त्रुटिपूर्ण सुरुवात थियो । संसदीय व्यवस्थामा हुने चुनावी गठबन्धन नै पार्टी एकताको आधार हुन सक्दैन । त्यो सुरुवातलाई ठिकै थियो भन्ने मान्दा पनि त्यसयता दुवै दलका केन्द्रीय कमिटीहरू आफ्नो पार्टीको अस्तित्व लोप गरेर अर्को पार्टी बनाउने बहसजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा आजसम्म बेखबर छन् ।

माओवादी केन्द्रको सीमित व्यक्ति रहेको सचिवालय र एमालेको स्थायी कमिटीका सीमित संख्या बाहेक अरू तमाम नेता–कार्यकर्ता यो बहस र प्रक्रियामा सामेल छैनन् । सामेल नभए पनि दुवै दलका नेता–कार्यकर्ताले यसलाई स्वीकार गरेका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो । तर यसको जोखिम के छ भने एकतापछि बन्ने पार्टीको संरचनामा अवसर नपाउने र पाउनेबीच धु्रवीकरण भएर एकताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र नगर्नेहरू जन्मने निश्चित छ । त्यसले एकीकृत पार्टीमा सुरुदेखि नै विभाजको रेखा कोर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

माओवादी केन्द्र युद्धबाट आएको र केन्द्रीकृत नेतृत्वमा अभ्यस्त भएकोले तिनका नेता–कार्यकर्तालाई स्वामित्व ग्रहणमा केही सहज हुनसक्छ । तर एमालेमा पाँचौं महाधिवेशनदेखि नै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास भएकाले महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई सीमित नेताले गरेको घोषणाको भरमा विघटन वा समायोजन गर्न सकिने/नसकिने भन्ने गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।

एकीकृत पार्टीको भावी कार्यदिशा र एकताका आधारहरू पहिल्याउन यात केन्द्रीय कमिटी या उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा पोलिटव्युरो वा स्थायी कमिटी सक्षम हुन सक्छन् । यी कुनै पनि वैधानिक र महाधिवेशनबाट चुनिएका अधिकार प्राप्त संरचनाहरूको स्वीकृति बेगर गरिने एकताको घोषणा, आधार वा अन्तरिम विधान निर्माणजस्ता विषयहरू स्वयम् ती पार्टीहरूले विधानमै लेखिएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । त्यसैले पार्टी एकताको आधार, सिद्धान्त र भावी कार्यदिशा निर्माण र त्यसको अपनत्व ग्रहणका लागि दुवै दलले आआफ्ना वैधानिक संरचनाबाट कार्यादेश लिनु उचित देखिन्छ ।

पार्टी सदस्यको हैसियतमा गरिने अधिकार प्रयोगमा पार्टी अध्यक्षदेखि सेल कमिटी सदस्यसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटै अधिकार निहित रहन्छ । एमालेको विधानमै सबै पार्टी सदस्य समान हुनेछन् भनिएको छ । यो वैधानिक व्यवस्थाको अर्थ हो, एमालेका स्थायी कमिटीका हरेक सदस्य र सेल कमिटीका सदस्य पार्टीका समान हैसियतका सदस्य भएकोले एमालेको सट्टा अर्काे पार्टी बनाउने अहम् प्रश्नमा हरेकको प्रत्यक्ष सहभागिता या प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अप्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यो प्रक्रियासंँगै नमिलेका विषय मिलाउने पार्टीस्तरीय जनादेश नेतृत्वलाई हुन्छ । तबमात्र एकता दिगो र कसिलो हुन्छ । प्राविधिक एकताले ल्याउने चुनौतीको सामना गर्न पनि यो प्रक्रिया अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा एकताको भोलिपल्ट देखिनै विभाजनको आधार पनि तयार हुनसक्छ ।

समाजवादको अमूर्त सपना
एमाले र माओवादीका नेतादेखि कार्यकर्ताको मुखमा आज समाजवाद भन्ने शब्द झुन्डिएको छ, यो आफैमा राम्रो हो । पार्टी एकता समाजवाद प्राप्तिका लागि भनेर हरेक नेता–कार्यकर्ताले बनिबनाउ जवाफ फर्काउँछन् । तर समाजवाद प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने वैचारिक, सांगठनिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक र योजना बारेमा आजसम्म दुवै दलमा गम्भीर बहस हुनसकेको छैन ।

पार्टी एकताका लागि बनेको संयन्त्रले यो विषयमा केही खाका बनाएको होला, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्दै समाजवादको लामो यात्रा तयार गर्न निकै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन विमर्शको खाँचो देखिन्छ । संविधानले प्रतिबद्धता जनाएको समाजवाद प्राप्तिको प्रथम पाँच वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा जननिर्वाचित वामपन्थी सरकारलाई प्राप्त हुनु संसारकै अनुपम दृष्टान्त हो । तर यसको प्राप्तिका लागि कुनै गहन छलफल हुनसकेको छैन ।

जेठ पन्ध्र गते आउने बजेटमा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्छ । तर त्यसको तयारी परम्परागत शैलीको अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाले गरिरहेको होला । अर्थ मन्त्रालय आफैमा गैरराजनीतिक चरित्रको मन्त्रालय हो । त्यसलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट नीतिगत र कार्यक्रमिक ढाँचाको सुझाव दिइनुपर्छ । परम्परागत शैली र सोचबाट समाजवादको यात्रा सम्भव छैन । परिवर्तनको अनुभूति राज्यका हरेक अंगमा हुनु जरुरी छ ।

परिवर्तनका केही संकेत नयाँ सरकारले अवश्य गरेको छ, तर पर्याप्त छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण अझै पनि देखिएको छैन । सरकारलाई सहयोग गर्न दुवै वामपन्थी दलका केन्द्रदेखि सेलसम्मका कमिटी र सदस्यहरू परिचालित हुनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बनाउने काम पार्टी र सरकार दुवैले गर्नुपर्छ । बलियो सरकारका लागि बलियो पार्टी, बलियो पार्टीका लागि आम कार्यकर्ताको परिचालन सत्तारुढ दलहरूको साझा योजना र लक्ष्य हुनुपर्छ ।

मन्त्री विशेषका योजना र प्राथमिकताहरू हेर्दा समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यमा द्विविधाहरू देखिन थालेका छन् । एक्लो प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले मात्र होइन, सिंगै पार्टीले परिवर्तनका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तबमात्र जीवनको रङलाई हरियो बनाउन सकिन्छ । पार्टी एकताको आधार सुदृढ बनाउँदै अविलम्ब एकता गरी जनताको जीवनको रङ बदल्न अब सपना होइन, कार्यक्रमको खाँचो छ ।यो खबर आजको कान्तिपुरमा टीकाराम भट्टराईले  लेखेका छन् ।

Loading spinner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *