अध्यादेशबारे के भन्छन् : कानून तथा संविधानविद्हरु
पुष १, २०७७ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी हिजो (मंगलबार) ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको सााक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘संवैधानिक परिषद नेपाल सरकारको संबैधानिक अङ्ग होइन, अहिले बिधिको शासन भैराखेको छैन। संसद बोलाउने बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, यो संबैधानिक छैन। यो गलत भएको छ र ठिक छैन् ।’
बोल्दै उनले सरकारले तत्काल उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले यसरी अध्यादेश ल्याएर संविधान उल्लंघन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रश्न गरे,‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले संबैधानिक नियुक्ति किन गर्नु भएन?’ अध्यादेश ल्याउनुको कारण चाहीँ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ती गर्न ढिलाई भयो भन्ने कुरा भनिएपनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यो काम किन नगरेको भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे । संसदलाई छल्नेगरि ल्याईएको अध्यादेश संवैधानिक नभएको उनको जिकिर छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारले हिजो ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश कानूनी रुपमा हेर्दा कुनै त्रुटि नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारको कामममा प्रभावकारिता भएन भनेर सरकारले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तीहरु गर्नको लागि यो अध्यादेश ल्याएको हो । संवैधानिक परिषदमा बस्नेहरुले बैठक छले । यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाद रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । कानूनी रुपमा यो अध्यादेशमा कुनै समस्या देखिँदैन् । अहिले संसद स्थगित् छ, त्यसैले कानूनी रुपमा हेर्दा यसमा कुनै पनि त्रुटि देखिँदैन् ।’
उनले काम गर्दा गलत गरे भने प्रधानमन्त्रीले सजाय भोग्नु पर्ने पनि सुनाए । उनले भने,‘यो अध्यादेश गलत देखिँदैन् । राजनीतिक रुपमा गलत होला तर हामी तय गर्न सक्दैनौं। यो दुई तिहाइ सरकारले काम गर्न सकेन। यो व्यबस्था असफल भयो। अब जनताले बिकल्प खोज्ने बेला आयो। सडकमा आउनु पर्छ ।’
उनले देशलाई यही अवस्थामा छोड्ने हो भने अफगानिस्तान र सिक्किम तिर जाने खतरा औंल्याए । उनले अहिलेको सरकार निरंकुश भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको बिकल्प खोज्ने बेला नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सानो तिनो जुलुश निस्किँदैमा गणतन्त्र नै समाप्त हुने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको जिकिर गरे ।
उनले अध्यादेश कानुनसंग सम्बन्धित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘संसदलाई क्षेतबिक्षेद गर्नेगरि अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन। अध्यादेशले मौजुदा कानूनलाई रिप्लेश गर्न सक्दैन् । संविधान संसोधन गर्न सक्दैन। बदनियत साथ यो अध्यादेश आयो। अध्यादेश सरकारको हतियार होइन । अहिले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकत्ता थिएन।’
